प्रेस वक्तव्य 

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा रहेका बेला १६ सेप्टेम्वर २०१६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरेको २५ बुँदे सहमतिप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान गम्भीर रुपले तानिएको छ ।
उनीहरु बीच भएका सहमतिले विगतमा भएका राष्ट्रघाती सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको मात्र नभई थप राष्ट्रघात गर्न पुगेको छ । यसप्रति नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका दृष्टिले हाम्रो पार्टीको गम्भीर असहमति र विरोध रहेको छ । पार्टी सहमतिको घोर निन्दा गर्दै नेपाली जनतालाई विरोध र प्रतिवाद गर्न आग्रह गर्दछ ।

प्रचण्ड र मोदीले बुँदा नं १९मा गरेको नेपाली जलश्रोतसँग सम्बन्धित महाकाली पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने सहमति विगतदेखि नेपाली जनताले विरोध गर्दै आएका राष्ट्रघाति सम्झौता हुन् ।
ती सम्झौता खारेजीको पक्षमा हाल पनि संघर्षहरु चलिनैरहेका छन् । ती सम्झौता खारेज गर्नु साटो म्याद समेत नाघिसकेका परियोजनाहरुलाई स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयन गर्ने सहमति गर्नुले नेपालको स्वाधीनता माथि पुनः घात हुन पुगेको छ । स्मरण रहोस् कि उपल्लो कर्णाली र अरुण तीन सम्झौता पछि कम्पनीकै अयोग्यताका कारण लगानी समेत जुटाउन नसकी सम्झौता खारेज हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
त्यसलाई थप सहमति गरेर रोक्नु भनेको राष्ट्रघात माथि जनघात पनि थपिन पुगेको छ किनकि काम नै गर्न नसक्ने कम्पनीलाई राखिराख्नु भनेको ती योजनाहरुलाई नेपाली जनताले समेत कार्यान्वयन गर्न नपाउने अवस्थामा पु¥याउनु हुन्छ ।

बुँदा नं १५ मा हुलाकी बाटोलाई भारतको स्वार्थ अनुरुप छोडिदिनु पनि योजनाप्रतिको चरम लापरवाही र भारतको चाकरी भन्दा अरु केही हुँदैन ।
बुँदा नं १० मा कथित संविधानको योजनाकारको रुपमा भारतलाई मान्दै उसैले भने अनुरुप बनाउने वाचा कवुल गर्नु राष्ट्रघात मात्र होइन, नागरिकहरुका लागि समेत घोर लज्जाको विषय बनेको छ ।
बुँदा नं ११ मा नेपाली जनताको परामर्शनै नलिइ भारतीय विस्तारवादलाई सयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यको दावीलाई समर्थन गर्नु नेपाली जनता र नेपालका लागि दीर्घकालिन सुरक्षा चुनौती बन्न पुगेको छ ।
यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुको अर्थ या विषयलाई बुझन नसक्नु या विस्तारवाद सामुको नांगो दलाली र आत्मसमर्पन मात्र हुन्छ । यो विश्व शान्तिका लागि समेत हानिकारक विषय हो ।

बुँदा नं ९ मा भूकम्प पीडित नेपाली जनताका लागि दिल्लीबाटै प्रतिघर एक लाखको सहयोग तोक्नु सरकारको त कुरै छोडौं देशकै लागि बेइज्जति हो । अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिको समेत हेक्का नराखेर दिल्लीबाट रकम बाँडफाँड गरिदिनु नेपालका लागि विडम्वना हो ।
यी बुँदा वाहेक २५ बुँदे सहमतिमा भारत सामु नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आत्मसमर्पन र चाकरी नाङ्गो रुपले पोखिएको छ । उनको अनुहार नकावविहिन बन्न पुगेको छ भने भारतको विस्तारवादी रवैया पनि भद्दा प्रकारले उदाङ्गिएको छ ।
हाम्रो पार्टी यस २५ बुँदे सहमतिको कडा रुपमा विरोध गर्दछ र राष्ट्रघाती सहमतिहरु लागु हुन नदिने पनि स्पष्ट गर्दछ साथै यसका विरुद्ध संघर्षमा उत्रिन सबै देशभक्त नेपाली जनतालाई समेत विशेष आग्रह गर्दछ ।
१ असोज २०७३

विप्लव महासचिव