आजदेखि काठमाडौं सुरु भएको सो सम्मेलनमा नेपालसहित भुटान, म्यान्मा तथा डेनमार्कका सांसद तथा सो क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।

सम्मेलनमा भुटानका निर्माण तथा मानवीय बस्तीसम्बन्धी मन्त्री ल्यान्पो दोर्जी छोडेनसहित त्यहाँको १५ जना सांसद, म्यान्माका खिन स वाईसहित १० सांसद तथा डेनमार्कका सांसदको सहभागिता रहेको छ । नेपालका तर्फबाट सो समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठसहित सांसदले भाग लिइरहेका छन् ।

सम्मेलनमा सहभागी देशमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान, कार्यान्वयनका अवस्था र चुनौतीका विषयमा अनुभव आदानप्रदान गर्नुका साथै काठमाडाँै घोषणापत्रसमेत जारी रहने कार्यक्रम रहेको छ ।

सम्मेलनमा नेपालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादव, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी, नेपाली काँग्रेसकी नेत्री चित्रलेखा यादव , नेकपा (एमाले) नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आ–आफ्ना अनुभवसमेत प्रस्तुत गर्नेछन ।

पुरुष राजनीतिज्ञले सामना गर्नुपर्नेभन्दा कस्ता कस्ता फरक चुनौती सामना महिला राजनीतिज्ञले व्यहोर्नुपर्छ त ? भन्ने विषयमा चार देशका महिला सांसदले आ–आफ्ना अनुभवसमेत सम्मेलनका क्रममा राख्नेछन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति श्रेष्ठले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै संविधानसभामार्फत जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न र महिला अधिकारको सुनिश्चित गर्न कोसेढुङ्गा रहेको बताउनुभयो । उनले नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता वृद्धि गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।