संविधानले जनतालाई शासन सत्ताको केन्द्रविन्दुमा राखेको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार संविधान संशोधनका लागि गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
संविधान दिवस २०७३ को अवसरमा सैनिक मञ्चमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रम दाहालले भने, “संशोधनबाट मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिलगायत समुदायका गुनासाको यथोचित सम्बोधन भई संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो हुने र यसको पूर्ण कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास लिएको छु ।”
“विश्वका कुनै पनि संविधान एकैचोटि पूर्ण भएका छैनन्, समय समयमा हुने संशोधनबाट संविधान परिष्कृत र परिपक्व हुने हो,” उनले भने।
संविधान गतिशील र जीवन्त दस्तावेज भएकाले मुलुकको वस्तुगत परिस्थिति र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै उनले भने– “एकचोटि यसका महत्वपूर्ण अंशमा संशोधन भइसकेको छ भने सरकार अर्को संशोधनका लागि गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको छ ।”
प्रम दाहालले संविधानको कार्यान्वयनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन पुगेको, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्यजस्ता लोकतन्त्रका अवयवको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त भएको चर्चा गरे ।
उनले– “संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक हक मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हकअधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले नेपालमा बसोबास गर्ने समस्त आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, मुसलमान, मधेसी, थारू, उत्पीडित, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण नेपालीले आजसम्मको सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका हकअधिकार र अवसरको सुनिश्चिततालाई संस्थागत गरेको छ ।”
प्रम दाहालले संविधानले सबैको भाषा, संस्कृति, परम्परा, धर्मको संरक्षण र संवद्र्धनको बाटो फराकिलो पारेको बताउँदै विभिन्न जातजाति र समुदायको विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राखी तिनीहरुको हित प्रवद्र्धन र पैरवीका लागि छुट्टै आयोगको पनि परिकल्पना गरेको र यसबाट सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुने कुरामा थप आशा जगाएको उल्लेख गरे।
संविधान महत्वपूर्ण उपलब्धि
प्रम दाहालले केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको स्थानमा विकेन्द्रीकृत र सङ्घात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु संविधानको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताए ।
आफ्नो लिखित मन्तव्य राख्ने क्रममा उहाँले साझा शासन र स्वशासनको उचित तालमेल मिलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको बताए ।
समष्टिमा मौलिक हक, समावेशिता र पहिचान, अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण लगायतका धेरै विषयमा नेपालको संविधान अग्रगामी रहेको उनको भनाइ थियो ।
“संविधानले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट परिभाषित गरी जनतालाई शासन सत्ताको केन्द्रविन्दुमा राखेको छ,” उहाँले भने।
उनले भने, “संविधान नेपालको इतिहासको विशिष्ट परिस्थितिमा जारी गर्नुपरेको थियो । संविधानमा मधेसी, थारू, जनजाति लगायतका समुदायका कतिपय जायज माग र आकाङ्क्षालाई समावेश गर्न सकिएको छैन ।”
सरकार, मधेसी मोर्चा र गठबन्धनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले तराई, मधेस, थारूलगायत आन्दोलनका क्रममा भएका घटना सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भइसकेको, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा, मृतकका आफन्तलाई आर्थिक सहायताको उपलब्धता र घाइतेको उपचारका लागि भएको खर्चको बिल बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको र आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक कारणबाट लागेका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारीसमेत प्रम दाहालले दिए ।
मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको आजको अवस्थामा राज्य र समाजका सबै अङ्ग जिम्मेवार र संयमित हुन आवश्यक रहेको स्मरण गराउँदै भए – “संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आजको मूल दायित्व हो । यस कुरालाई हामी सबैले मनन गरी यसतर्फ सबै जिम्मेवार र गम्भीर हुनै पर्दछ ।”
निर्वाचनमा लाभहानि नखोज्न आग्रह
प्रम दाहालले सङ्घीयतातर्फको सङ्क्रमणको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने अनिवार्य कार्यभार संविधानले दिएको स्मरण गराए ।
उनले यी तीनवटा चुनाव संविधानको कार्यान्वयन तथा सङ्घीयतालाई संस्थागत एवम् सुदृढ गर्ने दिशामा कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रम दाहालले भने, “निर्वाचनजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक लाभहानि नहेरी उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ ।”
सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्न, निर्वाचित निकायलाई काम गर्न आवश्यक कानुन र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न लागिपरेको उनको भनाइ थियो ।
प्रम दाहालले सरकारले उच्च अदालतका सम्बन्धमा गरेका निर्णय संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको जिकिर पनि गरे ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न बनेको आयोगलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमाना तथा सङ्ख्या छिटो टुङ्ग्याउन सरकारले विशेष अनुरोध गरेको एवम् आयोगको कामका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार ध्यान दिएर लागेको उनले जानकारी दिए ।
प्रम दाहालले भने, “आयोगको कामसँग तालमेल हुने गरी निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले छिट्टै घोषणा गर्नेछ ।”
उनले संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ बनाउन र नेपाललाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सबै राजनीतिक दल तथा आमनेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा आह्वानसमेत गरे ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
