कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नसके मिडिया बन्द गर्न क्रान्तिकारीको चेतावनी

काठमाडौं, २७ भदौ । 

श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको माग गर्दै क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संगठनले सरकार आफैले जारी गरेको ऐन आफैले कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाउन नहुनेमा पनि जोड दिएको छ ।

आइतबार सिंहदरवारस्थित सञ्चार मन्त्रालयमा संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रभात चलाउनेको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन सरकार नलागेमा संघर्षका कार्यक्रममा उत्रने चेतावनी पनि दिएको छ । १९ बुँदे मागहरुसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संगठनका अध्यक्ष प्रभात चलाउनेले राज्य निरन्तर उदार भइरहेको तर राज्य सञ्चालनको तहमा पुग्नेहरुको नियत भने निरंकुश बन्दै गएको बताए । उनले प्रजातन्त्र भनेर रटान लगाउनेहरु नै प्रजातन्त्रको घाँटी रेटन लागेको बताउँदै राज्यले आफ्नो अडानमा दृढ रहनुपर्नेमा जोड दिए ।

सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून रहेको, त्यही पनि समयमा नपाउने गरेको, नियुक्ति पत्र विना नै इन्टर्नसिपका रुपमा काम लगाउने गरिएको बताउँदै उनले यसको समाधान गर्न आएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको २२ वर्षसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए । जारी तथा विद्यमान ऐन, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउँदै अध्यक्ष चलाउनेले सरकारलाई यथासक्य चाँडो ऐन कार्यान्वयनमा जुटन आग्रह गरे । दशै तिहार, इद, छठ लगायतका पर्वहरु नजिकिदै गर्दा यसअघि सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक नगर्ने भन्दै मिडिया सञ्चालकहरुले विज्ञप्ती मार्फत गरेको घोषणाप्रति पनि उनले आपती जनाए । उनले नेपालको परिवर्तन गर्न देशमा सञ्चालित आन्दोलनबाट प्रभावित भएका कृष्ण सेन इच्छुक, मिलन नेपाली लगायतका पत्रकारहरुका परिवारलाई राहत प्रदान गर्न र उनीहरुका हत्यारालाई कारवाही गर्न माग गरे ।

सो क्रममा सञ्चारमन्त्री कार्कीले संगठनले पेश गरेका मागहरु सकारात्मक भएको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा आफू लाग्ने बताए । वर्तमान सरकार श्रमजीवीको पक्षमा रहेको दावी गर्दै उनले श्रमजीवीका पक्षमा केही निर्णय गर्दा बिभिन्न दवावहरु आउने भएकालेले तलबाट सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गरे । उनले ग्राउन्डमा आवाज नउठिकन निर्णय गर्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका बाबजुत पनि आफूले केही काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।



साथै उनले पत्रकारितामा को श्रमजीवीको पक्षमा र को मालिकको पक्षमा हो भन्ने छुट्याउन सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारका कलमहरु पनि प्रष्ट छुट्टीनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विचारको उत्पादन गर्ने, त्यो विचार जनताका दिमागमा घुसाउन सकिने माध्यम पत्रकारितालाई बनाइएको बताउँदै जनपक्षीय पत्रकारले कुनै दवाव, प्रभाव विना नै जनताको आवाज लेख्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्रालयका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र किराती, संगठनका उपाध्यक्ष दिपेन्द्र रावल, महासचिव प्रज्वल श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

ज्ञापन पत्र बुझाएपछि ननस्टपखबरसँग कुरा गर्दै संगठनका अध्यक्ष प्रभात चलाउनेले यसलगत्तै विभिन्न मिडिया हाउसहरुमा अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकारहरुकाबीचमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरिने बताए । उनले नेपालका मिडिया सञ्चालकह सस्तो मात्र होइन निशुल्क श्रममा आफ्नो व्यवसाय फस्टाउने बुझाईबाट बढी प्रेरित रहेको बताउँदै यस्तो शोषणमा आधारित विचार त्याग्न र मिडियालाई उच्च श्रम अभ्यास र पारिश्रमिक हुने क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्न आग्रह गरे । श्रमजीवीको श्रम शोषण गर्ने र सस्तो श्रममा काम गराउन सोच्ने प्रवृति कायमै रहेमा कडा आन्दोलनमा उत्रने उनले बताए । साथै उनले यदि पत्रकार र मजदुरहरुलाई श्रममा लगाएर तिनको पारिश्रमिक दिन नसक्ने हो भने मिडिया नखोल्न र खोलेका मिडियाहरु बन्द गर्न पनि उनले मिडिया सञ्चालकहरुलाई आग्रह गरे । नेपालमा च्याउसरी उम्रिएका मिडियामा रहेको लगानी अपारदर्शी रहेको बताउँदै उनले अब पनि श्रमजीवीहरु मालिकका अनगिन्ती भ्रममा पर्न नसक्ने बताए ।

संगठनले पेश गरेको ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ यस्तो छ


माननीय सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीज्यू, 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौं 



विषयः ज्ञापनपत्र ।



नेपाल राजनीतिक संघर्षको अनन्त चक्रमा छ । आदिमकालदेखि नै एकपछि अर्को संघर्षमा नेपाली जनता हेलिदै आए पनि जनताको त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरु सधै कुलिन वर्गले हडप्दै आएको छ । उपलब्धिको संस्थागत विकास र संरक्षण तथा परिवर्तनलाई जनताको जीवनसम्म पु¥याउन नसकिएका कारण आज पनि हाम्रो देश प्राचीन सामन्ती र दास युग जस्तै पछाडि परेको छ । देशको भौतिक विकास मात्र होइन, राज्य सञ्चालन गर्ने नीति, ऐन, नियम कानुनहरु पनि पछौटे छन् । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर होइन, जनताका अधिकार कटौती गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने सत्तासिन पार्टी, नेता र व्यक्तिहरुको सोच र संस्कारका कारण देशको समग्र विकास अझै पछाडि परेको छ । राजनीतिमा रहेको यो खतरानाक प्रवृतिको अन्त्य हाम्रो प्रमुख माग हो । 

विश्वभर विचार, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई आधारभूत स्वतन्त्रताको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, नेपालमा भने यो कथनमा मात्र सीमित छ । व्यवहारमा प्रेसको आलोचनात्मक विशेषतामाथि तीब्र प्रहार भइरहेको छ । प्रेसलाई आम नागरिकको आवाज होइन, आफ्नो भजनमण्डली बनाउने प्रयास बढेको छ । नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गरिएको छ । त्यो प्रहार राज्यका निकायबाटै बढी भइरहेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । एकातिर पत्रकारले स्वतन्त्र र निर्भिक भएर पत्रकारिता गर्ने वातावरण छैन भने अर्कोतिर नागरिकले आफूलाई लागेको कुरा निर्भिक भएर अभिव्यक्त गर्न पाएका छैनन् । आफूलाई मन नपरेको व्यवस्था, नेता वा प्रणालीका बारेमा लिखित वा मौखिक रुपमा अभिव्यक्ति दिन पाउने सुनिश्चितता जनतालाई छैन । न त मन परेको विचारमा आस्था राख्न पाउने वातावरण बनेको छ । परम्परागत सत्तासिन विचार, राजनीतिक दल र नेताहरुको मात्र नभई यो प्रवृति आफूलाई जनपक्षीय भन्ने नेता र दलमा समेत भएको अनुभूती जनताले गरिरहेका छन् । नयाँ संविधानमा समेत प्रेस, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई साँघुरो घेरामा राखेर ल्याइएको छ । 

श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको २० वर्ष भइसके पनि लागु हुन सकेको छैन । देशको राजनीतिक व्यवस्था बदल्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको प्रेसलाई राज्यले कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्न ध्यान नदिएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ । पत्रकारहरुको भौतिक र पेशागत असुरक्षा बढ्दै गइरहेको छ । 

त्यसैगरी नेपाली समाज परिवर्तनका लागि आफ्नो कलम लगाउँदा राज्यद्वारा बरिष्ठ पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकसहित २६ जना पत्रकारहरुको प्रहरी हिरासतमा हत्या भएको थियो । त्यस्तै मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकाल लगायतका पत्रकारहरु अहिले पनि राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका छन् । पछिल्लो समय पत्रकारहरुमाथि धम्की र आक्रमणका घटना बढिरहेका छन् तर ती कसैले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन ।

यसअघिको सरकारले ल्याएको नयाँ संचार नीति, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका लगायत संचारसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कानुनले नेपाली प्रेसलाई अझ कमजोर बनाउने प्रयत्न गरेको हाम्रो ठहर छ । त्यसैले हामी तल उल्लेखित समस्याहरुमा माननीय मन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ । साथै संचार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सूचना तथा संचार मन्त्रीका हैसियतले तपाईंबाट हाम्रा मागको सुनुवाई हुनेछ भन्ने विश्वाससहित हाम्रा मागहरु यथाशिघ्र पूरा गर्न आग्रह गर्दै यो ज्ञापनपत्र पेश गर्दछौ“ । 

हाम्रा मागहरु 

१. महान् सांस्कृतिककर्मी, साहित्यकार तथा वरिष्ठ पत्रकार कृष्णसेन ‘इच्छुक’लगायत राज्यद्वारा हत्या गरिएका पत्रकारका हत्यारामाथि कडा कारवाही गरियोस् । हत्या गरिएका ती पत्रकारका परिवारलाई उचित राहत दिनुका साथै पत्रकार सहिदहरुप्रति राष्ट्रिय सम्मान व्यक्त गरियोस् । 

२. राज्यबाट अहिलेसम्म पनि बेपत्ता पारिएका पत्रकार मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकाललगायतको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् । उनीहरुलाई वेपत्ता पार्ने कार्यमा सम्लग्नहरुलाई कडा कारवाही गर्नुका साथै वेपत्ता पत्रकाकारका परिवारलाई उचित राहत प्रदान गरियोस् । उनीहरुका छोराछोरीलाई उचित शिक्षाको व्यवस्था गरियोस ।

२. जनयुद्ध कालमा माओवादी आन्दोलनलाई समर्थन गरेका कारण थुप्रै पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने, हिरासतमा चरम यातना दिने र जवरजस्त पेशा छोड्न बाध्य पारी युद्धमा सहभागी बनाउने काम भएको थियो । जसका कारण केही पत्रकारहरुको स्वास्थ्य अवस्था अहिले पनि गम्भीर छ । हिरासतमा दिइएको चरम यातनाका कारण केही पत्रकारहरु निकै ठूलो स्वास्थ्य समस्यामा परेका छन् । उनीहरुलाई उचित राहत, क्षतिपूर्ती प्रदान गर्नुका साथै निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस् । 

३. श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको २३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, अहिले पनि यो ऐन सञ्चारमाध्यममा लागु हुन सकेको छैन । निजी सञ्चारमाध्यमहरुले यो ऐनलाई लत्याएका छन् नै स्वयम् सरकारद्वारा सञ्चालित मिडियामा समेत लागु हुन सकेको छैन । आफैले जारी गरेको ऐन आफै लागु नगर्नु विडम्वना हो । ऐन कार्यान्वयन नहुँदा श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत असुरक्षा बढ्दो छ । त्यसैले हामी सबै सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यममा यो ऐन पूर्ण रुपमा यथाशिघ्र कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई जोडदार माग गर्दछौं । यो ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कानुन वमोजिम कारवाही गर्न समेत माग गर्दछौं । 

४. अहिले पनि श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी मजदुरहरु असाध्यै न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य छन् । लामो समयसम्म तलब पाउन सकेका छैनन् । मिडिया हाउसहरु प्रशिक्षार्थीका रुपमा मात्र पत्रकारलाई राख्ने र लामो समय तलब नदिएर त्यो ठाउँ छोड्न बाध्य पार्ने गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारीसहित ठूला मिडिया हाउसहरुमा भइरहेको पत्रकार, कर्मचारी, मजदुरहरुको श्रम शोषणको अन्त्य गरियोस् । श्रमको शोषण गर्नेहरुलाई छानविन गरी दण्डित गरियोस् ।

५. २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारद्वारा गठित समितिले सिफारिस गरेवमोजिम यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि मिडिया हाउसले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन । बरु, मिडिया सोसाइटी लगायतका संस्थाले बिभिन्न आलटाल गरेर यसलाई अड्काउने र खारेज गराउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसप्रति गम्भीर आपत्ती प्रकट गर्दै आफैले जारी गरेको ऐन र राजपत्रमा प्रकाशित भएको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था लागु गराउन माग गर्दछौं । त्यसलाई फेरि खारेज गर्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने वा संशोधन गर्ने कार्य भएमा हाम्रो संगठनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने जानकारी पनि गराउँदछौं । 

६. सञ्चारमाध्यमहरुमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता कमजोर बन्दै गइरहेको छ । सञ्चारमाध्यममा अपारदर्शी लगानी बढ्दो छ र त्यो लगानीको प्रभाव मिडियामा र नियन्त्रण जटिल छ । मिडियामा रहेको लगानीको पारदर्शी बनाउँदै सम्पादकीय स्वतन्त्रताको रक्षार्थ सरकारले कदम चालोस । 

७. सञ्चार माध्यम राजधानी, ठूला सहर र सदरमुकामहरुमा मात्र केन्द्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहुँच अझै पनि सञ्चार माध्यममा पुग्न सकेको छैन । साथै गामीण जनताका आवाजले मिडियामा स्थान पाएका छैनन । केन्द्र र मोफसलका बीच खाडल बढ्दो छ । एफ रेडियोको विस्तारले ग्रामीण क्षेत्रमा मिडियाको पहुँच बढाएको छ । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित एफ रेडियोलाई राज्यले विशेष सहुलियत, अनुदान र लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारहरुको वृति विकास तथा अन्य सुविधा पाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्दछौं ।

८. नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा राजधानीबाट सञ्चालित केही ठूला मिडियाको सिन्डिकेट छ । विशुद्ध व्यापार गर्न र नाफा आर्जन गर्नका लागि मात्र केन्द्रित त्यस्ता मिडियामा गाउँका कुना कन्दराका आवाज समेटिदैनन् । जसको आवाज बिक्छ, सुनिन्छ र जसको आवाज दिँदा मिडियालाई फाइदा हुन्छ, तिनकै गुणगान र कुरा नमिले आलोचनाले ती मिडिया भरिन्छन् । कमजोर जनताका आवाज केही हदसम्म साना लगानीका मिडियाले बोकिरहेका छन् । तर, राज्य निरन्तर साना लगानीका मिडियालाई संकटमा पार्नेतिर उद्धत छ । हामी साना लगानीका मिडियालाई प्रवद्र्धन, नियमन र व्यवस्थित गर्न र तथा विशेष सुविधा प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं । लगानी थोपरिएको कर्पोरेट मिडिया या गोजीबाट चलाइएका मिडियालाई होइन, मिडियाले समग्र सामाजिक रुपान्तरण, जनचेतना निर्माण र जनपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेकोलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष नीति निर्माण गरियोस् । 

९. सरकारले दिने लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ठूलो विभेद छ । यसलाई सुव्यवस्थित गरेर समानुपातिक रुपमा सबै खालका मिडिया (पत्रपत्रिका, विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र अनलाइन मिडिया) लाई वितरण गरियोस् । साथै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी स्थानीय तहबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियामै दिनुपर्ने व्यवस्था गरियोस् । सूचना विभागले जारी गर्ने प्रेस पास, पत्रपत्रिकाको दर्ता लगायतका कामहरु पनि स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरियोस । 

१०. नेपालका मिडियाको लगानीका बारेमा थुप्रै प्रश्नहरु बेला बेलामा उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले मिडियामा हुने लगानीलाई पारदर्शी बनाइयोस् । त्यसैगरी विदेशी कम्पनीका विज्ञापनको उत्पादन स्वदेशमै गर्ने र स्वेदशी कलाकार, मोडल तथा स्रोत साधनको अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागु गरियोस् । साथै त्यस्ता विज्ञापन एउटै मात्र सञ्चारमाध्यमले मात्र पाउने अवस्था अन्त्य गरी सबै मिडियाले पाउने गरी व्यवस्था मिलाइयोस् । 

११. सञ्चारकर्मीहरुलाई सञ्चारका साधनहरुमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् । मिडिया विकास कोषबाट अहिले प्रदान गरिने अनुदान प्रभावकारी छैन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै पत्रकारहरुले समयमै सो सुविधा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस । त्यस्तै साना लगानीका मिडिया र सञ्चारकर्मीहरुलाई सवारी साधनको खरिदमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरियोस् ।

१२. सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनमा काम गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरुलाई विना कारण कामबाट बेदखल गरिएको छ । साथै लामो समयसम्म पत्रकारहरुलाई करारमै काम लगाइएको छ । त्यसैले विनाकारण निकालिएका पत्रकार सञ्चारकर्मीहरुको तत्काल पुनरवहाली र वर्षौसम्म करारमा काम गर्दै आएका पत्रकारहरुलाई स्थायी गरियोस् । साथै करारमा रहेकाहरुको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून तलबलाई बृद्धि गरी अरु सरह बनाइयोस् । 

१३. मिडियालाई उद्योग सरहको मान्यता दिनुका साथै उद्योगले पाउने सबै सेवा सुविधाहरु प्रदान गरियोस् । विद्युत र टेलिफोनको शुल्कमा छुटको व्यवस्था गरियोस् । 

१४. केही महिना पहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अनलाईन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ परिमार्जन गरी लागु गरियोस् । संविधानले दिएको अधिकार समेत हनन हुने गरी उक्त निर्देशिका उल्लेख गरिएका प्रावधान खारेज गरियोस । 

१५. राजनीतिक आस्था राख्न पाउने, आफूलाई लागेको कुरा लेख्न र बोल्न पाउने अधिकार मानिसको आधारभूत अधिकार हो । तर, नेपालमा राजनीतिक विचार अंगालेका कारण, राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रमलाई समर्थन गरेका कारण उनीहरुमाथि दुःख दिने क्रम देखिएका छन् । राज्यको यस खालको व्यवहार तत्काल सच्याएर नागरिकको राजनैतिक अधिकार, अभिव्यक्ति तथा आस्थाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण व्यवहारिक बनाउँदै त्यसको संरक्षण गरियोस् । 

१६. नेपाली मिडियामा सबैखालको विविधता झल्किने गरी कन्टेन्टमा समावेशी हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । सञ्चार मन्त्रालयका मातहतका निकायमा हुने नियुक्तिहरु पूर्ण रुपमा समावेशी बनाउने व्यवस्था गरियोस । 

१७. सञ्चारमन्त्रालयबाट बेला बेलामा गठन हुने मिडिया आयोग, कार्यदल तथा समितिहरुमा परम्परागत सिन्डिकेट लाद्ने गरिएको छ । देशको विविधतालाई पूरै व्यवास्था गरेर पूर्वाग्रही साध्ने र सिन्डिकेट लाद्ने प्रयत्नहरुप्रति हाम्रो संगठनको कडा आपत्ती छ । हामी त्यस खालका सिन्डिकेट खारेज गर्न र तिनले गरेका कुनै पनि सिफारिस हाम्रो सहमति विना लागु नगरी खारेज गर्न माग गर्दछौं । 

१८. पत्रकारहरुलाई उपचार लगायत, यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरियोस् । साथै नेपालको पत्रकारिताको विकास गर्नका लागि राज्यले उच्चस्तरीय तालिम केन्द्रहरुको व्यवस्था गरियोस । 

१९. मिडिया विचार निर्माणको एउटा सशक्त माध्यम पनि हो । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अहिले भइरहेको लगानीको पारदर्शीताकै बारेमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । यसैबीच फेरि विदेशी लगानीलाई समेत खुल्ला गर्ने प्रयास हुँदैछ । हामी त्यसप्रति कडा आपत्ती जनाउँदछौ । मिडियामा विदेशी लगानीलाई प्रवेश नदिन र स्वदेशकै लगानीलाई समेत पारदर्शी गर्न हामी माग गर्दछौं ।

अन्तमा, यी मागहरुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । नेपालको पत्रकारितालाई बुझ्नुभएका र पत्रकारिता पृष्ठभूमीबाटै आउनुभएका वर्तमान माननीय मन्त्री ज्यूले यसप्रति अझ गम्भीरता देखाउनुहुनेछ र यथाशीघ्र हाम्रा मागहरु पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौं । यदि हाम्रा यी मागहरुलाई वेवास्था गरी पूरा नगरिएमा हामी कडा आन्दोलनमा उत्रने यसै ज्ञापनपत्रमार्फत अवगत पनि गराउँदछौं । 

प्रभात चलाउने
अध्यक्ष
प्रज्वल श्रेष्ठ 
महासचिव

Trending : , ,

प्रतिकृया दिनुहोस्

Loading...
नयाँ पुराना गृहपृष्ठ