यसबिचमा सुरुमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच २०५२ माघ १५ गते परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका विदेश मामिलासम्बन्धी मन्त्री तथा हालमा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले गरेका थिए ।

सन्धिमा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर भएकै दिन एमाले केन्द्रीय कमिटीको २५ औं बैठक बसी एक विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सन्धि सम्पन्न भएकोमा स्वागत र समर्थन गरिएको थियो । 

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको सन्धिपछि प्रधानमन्त्री देउवा २०५२ माघ २९ गते भारत भ्रमण गए । देउवा तथा भारतीय प्रधानमन्त्री पी.भी.नरसिंह रावले माघ २९ गतेकै राति भारतको नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा सन्धिका अंग्रेजी, हिन्दी र नेपाली भाषाका प्रामाणिक प्रतिमा हस्ताक्षर गरका थिए । 

त्यो समयमा महाकाली हडप्न भारतीय विदेश मामिलामन्त्री प्रणव मुखर्जी पटक– पटक नेपाल आउने जाने गर्थे । राजदूत केबी राजन त सन्धि पारित गराउन कयौपटक कांग्रेस(एमालेकहाँ धाउँथे । उनी सबैभन्दा बढी एमालेकहाँ पुग्थे । किनकि यो सन्धि पास गराउन एमालेलाई नै मनाउनु ठुलो कुरा थियो । 

ओली कार्यदलले २०५३ भदौ, १४ गते सन्धिबारे अध्ययन पूरा गरी केही दिनभित्र पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझायो । उक्त कार्यदलले सन्धि सकारात्मक छ भनी प्रतिवेदन पेश गरेपछि एमालेलाई सन्धि अनुमोदन विधिवत रुपमा बाटो सहज बन्यो । 

२०५३ भदौ १७ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी वक्तव्यमा ओली प्रतिवेदनको प्रारम्भिक आधारमा एमालेले सन्धिको पुन : स्वागत र समर्थन गर्दै संसद्को दुइतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्न योग्य छ भनी उल्लेख गर्र्यो भने भदौ १९ देखि २४ गतेसम्म बसेको उसको केन्द्रीय कमिटीको २८ औं बैठकले ओली प्रतिवेदनलाई पारित गर्याे । उक्त बैठकमा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, स्थायी कमिटीका सदस्य तुल्सीलाल अमात्य र देवराज घिमिरेबाहेक सबै उपस्थित थिए ।

उक्त सन्धिमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएपछि एमाले अध्यक्ष मनमोहन, केन्द्रीय कमिटी र जनकपुरमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले सन्धि ‘देशभक्त जनवादी शक्तिको जीत’ भएको भन्दै स्वागत र समर्थन गरेको थियो । 

महासचिव नेपालले सन्धिको खरो र्समर्थन गर्दै भनेका थिए–‘नेपाल र भारतबीच हालै सम्पन्न महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिमा एमालेको ठूलो योगदान रहेको छ । टनकपुर समस्याको समाधानले हाम्रो देशमा रहेको प्रचुर जलस्रोत विकासमा नयाँ क्षितिज उदाउने सम्भावना उत्पन्न भएको छ ।’

महासचिव नेपालले त्यसपछि आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा महाकाली सन्धिपछि नेपालमा भू–उपग्रह (स्याटलाइट) मार्फत् विदेशीलाई विजुली बेचेर मुलुकलाई धनी बनाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर उनले विदेशीलाई विजुली बेचेर नेपालले कति आर्जन र्गयो, त्यसको कुनै जानकारी जनतालाई दिएका छैनन् ।

पुर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका तत्कालीन नेता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली सन्धि पारित भएबाट आफू सन्तुष्ट र खुसी भएको बताउँदै त्यसमा आङ्खनो पूर्ण र्समर्थन रहेको बताएका थिए । (०५२ माघ १७, ३१ जनवरी १९९६ को अभिव्यक्ति) ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टर्राईले माघ १८ गते जारी प्रेस वक्तव्यमा भनेका थिए(‘आर्श्चर्यजनक उपलब्धिहरूले भरिएको नयाँ सन्धिले देशरविदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अल्हादित पारेको छ । यस सन्धिका लागि भारत सरकार र त्यहाँका सम्पूर्ण जनता पनि समानरूपले धन्यवादको पात्र रहेका छन् । आज खुसीका दिनहरूमा हामीले भारत सरकारको असीम उदारताबारे आङ्खनो कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुपर्दछ ।’

राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष (हाल राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष) सूर्यबहादुर थापाले सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएपछि माघ १७ गते त्यसलाई ‘ऐतिहासिक महत्व’ को विषय भन्दै भारतप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका थिए भने सन्धि अनुमोदनपछि ‘बहूत राम्रो’ भनेका थिए ।

तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री एवं हाल राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले महाकाली सन्धि नभएको भए नेपालका सबै योजनाहरू धरासायी हुने बताउँदै सन्धि पारित हुनुलाई सन् १९५० यता आजसम्म भारतीय दृष्टिकोणमा आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनी भारतको चाकडी गर्दै भनेका थिए–‘भारतले आङ्खनो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ ।’

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले माघ १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनौपचारिक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी भनेका थिए–‘आपसी हित र समानताको सिद्धान्तलाई जलस्रोतको क्षेत्रमा पहिलोपटक मूर्तरूप दिइएको छ ।’