अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 'लडाकु शिविर भ्रष्टाचार प्रकरणमा' नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वलाई अनुसन्धान दायरमा ल्याउन तोकेको ३० दिनको अवधि कुनै काम नगरी गुजारेको छ।

सर्वोच्च अदालतले आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति विवाद सम्बन्धी मुद्दा पुनरवलोकन गर्ने आदेश गरेकै दिन भदौ ३१ गते साँझ आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो समयसीमा तोकेको थियो।

स्रोतका अनुसार यो अवधिमा आयोगले अनुसन्धानका लागि भन्दै शान्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दुई थान पत्र लेख्ने कार्यबाहेक अन्य केही गरेको छैन।

तत्कालीन माओवादी लडाकुका शिविर सम्बन्धी फाइलहरू पूर्ण नभएकाले ती कार्यालयमा रहेका सूचना र तथ्यांक उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै आयोगले पत्र लेखेको स्रोतले बतायो। 

२०७० पुसमै लडाकु भ्रष्टाचार सम्बन्धी सक्कली फाइल मगाएर तामेलीमा राखेको आयोगले एक्कासी २०७३ भदौ ३१ गते पत्रकार सम्मेलन गरी अनुसन्धान अघि बढेको जनाएको थियो।

आयोगले औपचारिक रुपमै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रारम्भिक अनुसन्धानमा संलग्न देखिएकालाई बयानमा आउन पत्र लेख्ने तयारी भइरहेको बताएको थियो। 

आयोगले माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको नाममा पत्र समेत तयार पार्ने काम भइरहेको जनाउ पत्रकार सम्मेलनमा दिएको थियो। तर पत्रकार सम्मेलनलगत्तै प्रमुख आयुक्त कार्की विदेश भ्रमणमा गएपछि यो प्रकरण सेलाएको हो।

आयोगका प्रवक्ता गणेश कार्कीले लडाकु प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको बताए। 'आवश्यक प्राथमिकतासाथ आयोगले काम गरिरहेको छ,' उनले भने, 'अनुसन्धान अधिकृतले पत्र लेख्नेलगायत कार्य निरन्तर राखेका छन्।'

आयोगले यो प्रकरणमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एमालका केही नेता, शान्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र शान्ति कोषका तत्कालीन जिम्मेवार कर्मचारीका नाममा पत्र लेख्ने तयारी गरेको थियो।

शिविरमा रहँदा लडाकुको तलबभत्तामा मात्र राज्यकोषबाट खर्च भएको ४ अर्ब रुपैयाँमा ठूलो भ्ा्रष्टाचार भएको आशंकामा आयोगले दुई वर्षअघि थालेको अनुसन्धान सुस्ताएकै बेला गत भदौमा फेरि अनुसन्धान अघि बढेको जनाएपछि यो प्रकरणले राजनीतिक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको थियो।

एमाले भ्रातृसंगठन युवासंघले लडाकु शिविरका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा घोटाला भएको भन्दै छानबिन माग राखेर २०७० असोजमा आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको थियो।

त्यसको दुई महिनापछि मंसिरमा आयोगले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो। अनुसन्धान अधिकृतले शान्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य पक्षलाई पत्र काटेका थिए। मन्त्रालयबाट जवाफ आएपछि आयोगले यो प्रकरणलाई तामेलीमा राखेको थियो। 

मन्त्रालयले विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि लडाकु शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारीसहित पत्र आयोगलाई पठाएको थियो।

तत्कालीन सेना समायोजन विशेष समितिले लडाकु तथा शिविरका लागि राज्यकोषबाट निकालिएको रकम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै छानबिन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो।

उजुरीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा र लडाकु शिविरका कमान्डरमाथि छानबिन र कारबाही माग गरिएको छ।

माओवादीले नक्कली लडाकुका नाममा पनि राज्य कोÈबाट करोडौं रुपैया“ बुझेर भष्ट्राचार गरेको दाबी उजुरीमा छ। २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबीच विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताÔर भएपछि सुरुमा ३२ हजार २ सय ५० लडाकु शिविरमा भएको देखाइएको थियो।

राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणमा १९ हजार पा“च सय लडाकुमात्र योग्य ठहरिएका थिए। प्रमाणीकरणका बेला २०६५ सालमा १८ बर्षमुनिका ४ हजार लडाकुलाई शिविरबाट निकालिएको थियो।

अनमिन प्रमाणीकरण अनुसार लडाकुको कुल संख्या १९ हजार ६ सय भनिए पनि समायोजन तथा पुनर्स्थापनाका लागि भएको पुनर्वर्गीकरणमा १७ हजार ७४ लडाकु सामेल भए।

२०६३ मंसिरदेखि २०६५ भदौसम्म प्रतिलडाकु मासिक भत्ता तीन हजार थियो। २०६५ असोजमा सो रकम बढाएर पा“च हजार रुपैया“ र २०६८ साउनमा फेरि बढाएर साढे ६ हजार बनाइएको थियो। शान्तिसम्झौतापछिका ६ बर्षमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापन नाममा २० अर्ब रुपैया“भन्दा बढी खर्च भएको थियो।

लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन हु“दासम्म १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३ सय ९३ रुपैया“ खर्च भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। 

नागरिकबाट