राज्य र समाजले महिलामाथि हिंसा नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्य र समाजले महिलामाथि हिंसा हुन नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएकी छिन ।
सर्वोच्च अदालतले आज आयोजना गरेको ‘महिलाविरुद्धको हिंसा र न्यायमा पहुँच’ विषयक एक दिवसीय राष्ट्रिय कार्यक्रममा उनले महिलाप्रति पुरुषले प्रगतिशील दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताइन् ।
“हिंसामा परेका महिलालाई न्यायमा पहुँच पु¥याउन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्छ, दाइजोलगायत सामाजिक कुप्रथाका विरुद्ध जनचेतनामूलक सामाजिक अभियान सुरु गरिनुपर्छ”– उनले भनिन् ।
पुनःस्थापित संसद्ले महिलालाई सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउने गरी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिला र विभेदमा परेकाको हक संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको र अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताए ।
“महिलालगायत सबै वर्गको हक सुनिश्चित गरिएको यो दस्तावेजलाई जीवन्त बनाइनुपर्छ, यसलाई जीवन्त बनाउने अभियान सर्वोच्च अदालतबाट सुरु भएको छ, गलत काम गर्नेको मनमा भय सिर्जना नगरी संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्न”– उनले भने ।
महिला विभेदका विरुद्ध हुने निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले महिलाका विषयमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गरिए हिंसामा परेका महिलाले न्याय पाउने बताए ।
“महिलाले विगतमा भएका घटनाबाट पाठ सिकी साहस बटुल्नुपर्छ, जोखिममा परेका महिलालाई राज्यले संरक्षण गरी न्याय दिनुपर्छ”– उनले भनिन् ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आवाजविहीनको पहुँच न्यायमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न कार्यक्रम गरिएको बताए ।
“पिछडिएका वर्गलाई हातमुख जोर्ने समस्याबाट मुक्तिका लागि राज्यले व्यवस्था गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा गई महिला हिंसामा पर्ने गरेका छन्, हिंसामा परेका महिलालगायत न्यायमा पहुँच नपुगेकाका लागि सहज कानुनी सेवा दिने उद्देश्यले एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले न्याय पहुँच आयोग गठन गरेको छ”– उनले भनिन् ।
हिंसामा परेका महिलाले सहजरुपमा न्याय पाउन भनी सर्वाेच्च अदालतलाई सेवाग्राही मैत्री बनाइएको प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जानकारी गराए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महिला हिंसा भएका घटना सबै जानकारीमा नआउने गरेको दृष्टान्त पेस गरे ।
सो अवसरमा महिला हिंसाबाट पीडित चरिमाया तामाङ, सीमा बस्नेत र सङ्गीता मगरले आफूहरुले भोग्नुपरेको घटना विवरण सुनाउँदै यस्तो पीडामा अन्य महिला नपर्ने गरी कानुन कार्यान्वयन एवम् आवश्यक कानुन निर्माण गर्न माग गरे ।
सो अवसरमा सशस्त्र प्रहरी सांस्कृतिक समूहले महिला सशक्तीकरणका पक्षमा ‘भैरव काली नृत्य’ तथा सर्वनाम नाट्य समूहले ‘बाँकी प्रश्न’ नाटकको प्रस्तुति गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले आज आयोजना गरेको ‘महिलाविरुद्धको हिंसा र न्यायमा पहुँच’ विषयक एक दिवसीय राष्ट्रिय कार्यक्रममा उनले महिलाप्रति पुरुषले प्रगतिशील दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताइन् ।
“हिंसामा परेका महिलालाई न्यायमा पहुँच पु¥याउन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्छ, दाइजोलगायत सामाजिक कुप्रथाका विरुद्ध जनचेतनामूलक सामाजिक अभियान सुरु गरिनुपर्छ”– उनले भनिन् ।
पुनःस्थापित संसद्ले महिलालाई सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउने गरी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिला र विभेदमा परेकाको हक संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको र अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताए ।
“महिलालगायत सबै वर्गको हक सुनिश्चित गरिएको यो दस्तावेजलाई जीवन्त बनाइनुपर्छ, यसलाई जीवन्त बनाउने अभियान सर्वोच्च अदालतबाट सुरु भएको छ, गलत काम गर्नेको मनमा भय सिर्जना नगरी संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्न”– उनले भने ।
महिला विभेदका विरुद्ध हुने निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले महिलाका विषयमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गरिए हिंसामा परेका महिलाले न्याय पाउने बताए ।
“महिलाले विगतमा भएका घटनाबाट पाठ सिकी साहस बटुल्नुपर्छ, जोखिममा परेका महिलालाई राज्यले संरक्षण गरी न्याय दिनुपर्छ”– उनले भनिन् ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आवाजविहीनको पहुँच न्यायमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न कार्यक्रम गरिएको बताए ।
“पिछडिएका वर्गलाई हातमुख जोर्ने समस्याबाट मुक्तिका लागि राज्यले व्यवस्था गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा गई महिला हिंसामा पर्ने गरेका छन्, हिंसामा परेका महिलालगायत न्यायमा पहुँच नपुगेकाका लागि सहज कानुनी सेवा दिने उद्देश्यले एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले न्याय पहुँच आयोग गठन गरेको छ”– उनले भनिन् ।
हिंसामा परेका महिलाले सहजरुपमा न्याय पाउन भनी सर्वाेच्च अदालतलाई सेवाग्राही मैत्री बनाइएको प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जानकारी गराए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महिला हिंसा भएका घटना सबै जानकारीमा नआउने गरेको दृष्टान्त पेस गरे ।
सो अवसरमा महिला हिंसाबाट पीडित चरिमाया तामाङ, सीमा बस्नेत र सङ्गीता मगरले आफूहरुले भोग्नुपरेको घटना विवरण सुनाउँदै यस्तो पीडामा अन्य महिला नपर्ने गरी कानुन कार्यान्वयन एवम् आवश्यक कानुन निर्माण गर्न माग गरे ।
सो अवसरमा सशस्त्र प्रहरी सांस्कृतिक समूहले महिला सशक्तीकरणका पक्षमा ‘भैरव काली नृत्य’ तथा सर्वनाम नाट्य समूहले ‘बाँकी प्रश्न’ नाटकको प्रस्तुति गरेका थिए ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
