'सेक्युरिटी गार्ड' मा विदेश जाने युवाहरुमाथिको प्रतिवन्ध हट्यो
सरकारले सेक्युरिटी गार्डका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध हटाएको छ ।
यो प्रतिवन्ध हटेसँगै अब नेपाली युवाहरुले सुरक्षा गार्डका रुपमा विदेश जाने बाटो खुलेको छ । तर, मुद्दा खेपिरहेका म्यानपावर कम्पनीहरुले भने गार्ड पठाउन पाउने छैनन्।
मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले यो प्रतिवन्ध हटाएको हो । संसदीय समितिकै निर्देशनमा गत भदौको दोस्रो सातादेखि सेक्युरिटी गार्डका रुपमा विदेश जाने युवालाई श्रम इजाजत दिन बन्द गरिएको थियो । समितिको यो निर्णयका कारण हजारौं युवा विदेश जान नपाएर समस्यामा परेका थिए ।
अब फेरि सेक्युरेटी गार्डका रुपमा जान चाहानेले श्रम स्वीकृति पाउने समितिका सदस्य सांसद चूडामणि जंगलीले जानकारी दिए ।
संसदीय समितिले सेक्युरिटी गार्डहरुलाई विदेश पठाउँदा तोकिएको फ्री भिसा र टिकटमा लागु नगरिएकोे, सुरक्षाको न्युनतम ग्यारेन्टी नलिइएको र उनीहरुले विदेशमा धेरै सास्ती भोग्नु परेको लगायतका कारण देखाउँदै श्रम इजाजत नदिन सरकारलाई भनेको थियो ।
तर, त्यसैका कारण मलेसियाले अन्य देशबाट सेक्युरिटी गार्ड लिन थालेपछि संसदीय समिति आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले श्रम तथा रोजगार मन्त्राललाई वैदेशिक रोजगार विभागमा देखिएका विभिन्न समस्या औंल्याउँदै १९ बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ ।
यसैवीच सरकारले यसअघि अफगानिस्तानका केही दूताबासका लागि सेक्युरिटी गार्ड सप्लाइ गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले यो प्रतिवन्ध हटाएको हो । संसदीय समितिकै निर्देशनमा गत भदौको दोस्रो सातादेखि सेक्युरिटी गार्डका रुपमा विदेश जाने युवालाई श्रम इजाजत दिन बन्द गरिएको थियो । समितिको यो निर्णयका कारण हजारौं युवा विदेश जान नपाएर समस्यामा परेका थिए ।
अब फेरि सेक्युरेटी गार्डका रुपमा जान चाहानेले श्रम स्वीकृति पाउने समितिका सदस्य सांसद चूडामणि जंगलीले जानकारी दिए ।
संसदीय समितिले सेक्युरिटी गार्डहरुलाई विदेश पठाउँदा तोकिएको फ्री भिसा र टिकटमा लागु नगरिएकोे, सुरक्षाको न्युनतम ग्यारेन्टी नलिइएको र उनीहरुले विदेशमा धेरै सास्ती भोग्नु परेको लगायतका कारण देखाउँदै श्रम इजाजत नदिन सरकारलाई भनेको थियो ।
तर, त्यसैका कारण मलेसियाले अन्य देशबाट सेक्युरिटी गार्ड लिन थालेपछि संसदीय समिति आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले श्रम तथा रोजगार मन्त्राललाई वैदेशिक रोजगार विभागमा देखिएका विभिन्न समस्या औंल्याउँदै १९ बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ ।
यसैवीच सरकारले यसअघि अफगानिस्तानका केही दूताबासका लागि सेक्युरिटी गार्ड सप्लाइ गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
