संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार छलफल रोकिएको विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लैजाने जानकारी समितिमा पठाएको छ । समितिका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले विधेयक फिर्ता लैजाने जानकारी पठाएका कारण लोकसेवा आयोगको विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको छ ।’

समितिमा नेपाली सेनाले विधेयकका पाँचवटा बुँदामा लिखित असहमति जनाएको थियो । विधेयकमा ‘अन्य संघीय सरकारी सेवा’ को परिभाषाभित्र सेनालाई पनि समावेश गरिएको थियो । सेनाले संविधानको धारा २ सय ४३ को उपधारा (२) तर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै सैनिक सेवालाई छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने लिखित जवाफ पेस गरेको थियो ।

धारा २ सय ४३ को उपधारा २ मा निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थालाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेकाले विधेयकमा पनि नेपाली सेनालाई छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने सेनाको माग छ ।

यसैगरी, सेनाको रिक्त पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायले तोकिएबमोजिम माग फाराम भरेर आयोगमा पठाउनुपर्नेछ भन्ने कुराको पनि सेनाले खण्डन गरेको छ । सेनाले भनेको छ, ‘पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरी लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान सेनाको हकमा उपयुक्त छैन ।’

लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने नभई पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा मात्र सञ्चालन गर्ने हुँदा पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरी लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान सेनाको हकमा असान्दर्भिक भएको सेनाले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।