आफ्नो सरकारको कार्यप्रगतिप्रति आफै आक्रोसित भए प्रचण्ड, सचिवहरुलाई दिए २६ बुँदे निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आफैले नेतृत्व गरेको सरकारको कार्यप्रगतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका  छन् । यसैबीच उनि  मुख्यसचविवसहित सरकारका सबै सचिवहरूसँग कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। 

पदीय दायित्व र जिम्वारीबाट सबैजसाे सचिवहरू चुकेकाे र ढिलासुस्तीयुक्त कार्यसम्पादन शैलीका कारण सरकारका मुख्य कामहरू समेत प्रभावित बनेकाे तथा समयमा कम सम्पन्न हुन नसकेकाे भन्दै उनी सचिवहरूसँग अाक्राेशित बनेका हुन्। 

“जुन ढङ्गले काम हुनुपथ्र्याे, त्यो रुपमा भएन, यसका लागि मेरो कार्यालयबाट के सहयोग चाहिन्छ गरिन्छ तर सन्तोषजनक रुपमा काम हुनुपर्छ” – प्रधानमन्त्री दाहालले भने !

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ४५ दिनभित्र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणको अनुदान पीडितको हातमा पु¥याउन र तीन महिनाभित्र ग्रामीण भेगमा चिकित्सक पठाई सेवा दिन निर्देशन दिएका थिए | 

सिंहदरबारमा साेमबार बिहान सचिवहरूलार्इ बाेलार्इ प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका थिए। सरकारका महत्वपूर्ण कामकारवाहीमा हालसम्म ढिलासुस्ती भएकाे भए पनि अब तीव्र गतिमा काम गर्न उनले सचिवहरूलार्इ कडा निर्देशन दिएका छन्। दिइएका निर्देशनअनुसार काम हुनुपर्ने कडा उर्दि पनि उनले साेमबार सचिवहरूलार्इ जारी गरेका छन्।

हेर्नुहाेस् प्रमले दिएको २६ बुँदे निर्देशन 

(१) मैले पदबहाली गर्ने क्रममा ४५ दिनभित्र भूकम्प प्रभावित परिवारहरुलाई आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम उपलव्ध गराउने एवं पुनर्निर्माण कार्यलाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा ३ महिनाभित्रमा चिकित्सक पठाउने, गरिबका लागि सरकार नामक विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, देशभरिका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुहरुको जन्मदर्ता गर्न म्याद भित्रै आउने परिवारलाई प्रोत्साहनस्वरुप रु. १ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएकोमा हालसम्म के कति प्रगति भयो ? नतिजा सहित अद्यावधिक विवरण मलाई चाहियो ।

(२) संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न, भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणलाई गति दिन, बजार अनुगमन गरी सुलभ रुपमा उपभोक्ताहरुलाई वस्तु र सेवा बितरण हुने व्यवस्था गर्न, उर्जा संकट क्रमशः न्यूनीकरण गर्न, विकास निर्माणका कार्यलाई तीब्रता दिन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथा सदाचार कायम गर्ने विषयलाई समेत समावेश गरी २०७३ साउन २३ गते दिएको २८ बुँदे निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्थाको प्रगति के कति भयो ? परिणाम समेत देखिने गरी अद्यावधिक प्रगति विवरण मलाई उपलव्ध गराउनुहोस् ।

(३) व्यवस्थापिका संसदमा मैले २०७३ भदौ २३ गते जनताका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, भूकम्पपछिको पुननिर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा सबैको पहुँच बढाउने, रोजगारी सिर्जना र आयस्तर वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी संवोधन गरेको थिएँ । मैले संबोधन गरेका विषयहरुको कार्यान्वयन अवस्था के कस्तो रहेको छ ? मलाई अद्यावधिक गर्नुहोस् ।

(४) मैले ’सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रमका सन्दर्भमा सर्वसाधरण जनताले उठान गरेका गुनासाहरुलाई अभिलेखाङ्कन गरी मेरो कार्यालयले तिनीहरुको उचित कार्यान्वयनका लागि तपाईहरु कहाँ पठाउदै आएको छ । यस विषयमा हालसम्म के कति प्रगति भयो ? मलाई जानकारी गराउनुहोस्।

(५) प्रत्येक मन्त्रालय÷केन्द्रीय निकायहरुको समग्र कार्यसम्पादन झल्किने नतिजामूलक कार्यसम्पादन सूचकहरु निर्माण गरी नेतृत्व तहमा कार्यसम्पादन करार गर्ने, विभागीय प्रमुख/आयोजना प्रमुख/कार्यालय प्रमुखमा खटाउँदा कार्यसम्पादन करार गरेर मात्र खटाउने र उनीहरुको प्रगतिको आवधिक समीक्षा गरी न्यून कार्य सम्पादनस्तर भएका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्ने भनी मेरो र मुख्यसचिवको तहबाट भएका निर्देशन कार्यान्वयन के कति भयो ? साथै जसले कार्यान्वयन गर्नुभयो त्यसको कार्यप्रगतिको अवस्था मलाई अवगत गराउनुहोस् ।

(६) गरिबका लागि सरकार विशेष अभियान कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी हाल बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने र बजेटमा समावेश हुन नसकेका कार्यक्रमहरुको हकमा सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस् । यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन । यी सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम र थप हुनुपर्ने कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गरी नतिजा आउने गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस् ।

(७) नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा सहवर्ती अधिकार एवं संविधानको अन्य धाराहरुमा उल्लिखित कार्य जिम्मेवारीहरुको विस्तृतीकरण गरी तहगत विभाजन सहितको एकीकृत प्रतिवेदनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम भएको छ । यसलाई अविलम्व मेरो तहमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्नुहोस् । सोअनुरुप भावी संगठन संरचना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र तिनको समायोजन तथा सम्पत्ति र दायित्वको बाँडफाँड अब गर्नुपर्नेछ । यसको खाका यथाशीघ्र पेश गर्न तयार रहनुहोस् ।

(८) यस आर्थिक वर्षको बजेट आ.व. शुरु हुनुभन्दा अगावै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा समेत प्रथम चौमासिकको अवधिमा पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा न्यून रहनु र कूल खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनु चिन्ताजनक अवस्था हो । यस पृष्ठभूमिमा विकास आयोजनाहरुको प्रगति अपेक्षित रुपले सन्तोषजनक हुन नसकेको हुँदा तपाइँहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनमा तीव्रता ल्याउन के विशेष पहल गर्नुभयो र किन काम हुन सकेन मलाई जानकारी दिनुहोस् ।

(९) सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा उत्पादनशीलतामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन नदिई अति उत्तम प्रयोग गर्नुछ । वित्तीय अनुशासनभित्र रही कार्य र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुछ । यसमा तपाइँहरुले के कस्तो प्रयत्न गर्नुभयो । मलाई अवगत गराउनुहोस् ।

(१०) मेरो बारम्वारको प्रयत्नका बाबजुद पनि भूकम्प गएको डेढ वर्ष व्यतित हुँदा समेत यसको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यले गति लिन नसकेको यथार्थ हाम्रोसामू छ । यो वर्षको पनि जाडो मौसम शुरु भइसकेको र अझैपनि लाखौ मानिसहरु अस्थायी टहरामा बस्नु परेको अवस्थाले मलाई अत्यन्तै संवेदनशील बनाएको छ । यो समस्यालाई तपाइँहरु कसरी छिटोभन्दा छिटो संवोधन गर्नु हुन्छ ? म शीघ्र परिणामको पर्खाइमा छु ।

(११) विगतका वर्षदेखि ठेक्कान लागेका ठूला सार्वजनिक निर्माण र बस्तु तथा सेवा खरिद कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र परेको अवस्था मैले विभिन्न जिल्ला तथा आयोजनाको भ्रमणको क्रममा अवगत गरेँ । अव यो अवस्थाले निरन्तरता पाउनु हुँदैन । तसर्थ जे जुन प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ वा कारवाही गर्नुपर्छ सो गरी आयोजनाहरु÷कार्यक्रमहरु सम्पन्नत गराउनुहोला । यसमा सचिवहरु स्वयमले नै मातहतका निकायबाट भए गरेका कामको अनुगमन गरी प्रगतिको सुनिश्चितता गर्नुहोला ।

(१२) मैले जिल्ला तथा विकास आयोजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने क्रममा कतिपय निकायका आयोजनास्थलमा र जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा कार्यालय प्रमुखहरु अनुपस्थित रहेको, लामो विदामा बसेको, गोष्ठी तथा सेमिनारको बहानामा पटकपटक केन्द्रमा नै बस्ने गरेको भन्ने जानकारी भएको र गुनासो आएकोले कर्मचारीहरु जिल्लामा एवं आयोजना स्थलमा खटाउने र बस्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला ।

(१३) जिल्लाका कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरुले स्वीकृति बिना कार्यस्थल नछोडने र १५ दिनभन्दा बढी कार्यालय वा आयोजनामा अनुपस्थित रहनुपर्ने अवस्थामा कार्यालय/आयोजना प्रमुखको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र बिदा स्वीकृत गर्ने गर्नुहोला ।

(१४) राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतका मैले आयोजनाहरुमा निरीक्षण अनुगमन गर्दा दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गरी निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने÷गराउने र निर्धारित समय अगावै आयोजना सम्पन्न् गराउने कार्यालय/आयोजनाका कर्मचारीहरु र निर्माण व्यवसायीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् ।

(१५) विकास निर्माणको काममा गुणस्तरीयता कायम नभएका कारण आयोजनाको प्रतिफल लामो समयसम्म प्राप्त हुन नसकेको अवस्थाको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । तसर्थ विकास निर्माण कार्य सम्पन्नम गर्ने मात्र नभई सोको गुणस्तरीयता कायम गर्न समेत लाग्नुहोला । ठुला र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको अनिवार्य रुपमा प्राविधिक परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नुहोस् ।

(१६) मैले बिराटनगर जुटमिलको निरीक्षण पश्चात् यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको छु । त्यसैगरी हेटौडा कपडा उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड लगायतका उत्पादनशील तथा रोजगारमुलक उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कार्ययोजना बनाएर शीघ्र काम गर्नुहोला ।

(१७) काठमाडौं उपत्यकाको सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत, टलिफोन लगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन एवं मर्मत सुधारमा म स्वयम् र मेरो कार्यालय संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आउनु निकै सोचनीय विषय हो । यसले हाम्रा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्तर झल्कन्छ । अबआइन्दा यस्ता सामान्य विषयमा तल्ला तहका कार्यालय उदासिन रहने र माथिल्लो निकायले जिम्मा लिनुपर्ने वातावरणको अन्त्य गर्नुहोस् ।

(१८) हालसम्मको विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ । कार्यक्रम स्वीकृत गराई जिल्ला जिल्लामा अख्तियारी समयमै पुर्याएर काम शुरु हुनुपर्नेमा किन के कारणले ढिलाई भएको हो । मैले घोषणा गरेअनुरुप पूजींगत खर्च न्यूनतम ८० प्रतिशत भन्दा बढी गर्न जे—जो गर्नुपर्ने हो सो गरी विकास निर्माणका काममा तीब्रता दिनुहुनेछ ।

(१९) बेरुजू फस्र्यौटको अवस्था लाजमर्दो छ । बेरुजू फस्र्यौटको कार्यलाई प्राथमिकतामा दिई तिव्रता दिनुहोस् ।

(२०) कर्मचारीहरुलाई समयपालना र नियमितता कार्यान्वयन गराउनका लागि सवै कार्यालयरुमा अनिवार्य रुपमा डिजिटल हाजिरी राख्ने व्यवस्था गर्नुहोस् र त्यसको पालना अनिवार्य रुपमा गराउने काम सचिवले गर्नुहोस् । सबै कर्मचारी दश बजे देखि पाँच बजेसम्म अनिवार्य रुपमा आफ्नो आफ्नो कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा रही काम गरेकै हुनुपर्दछ । फिल्डमा खटिने कर्मचारी आफ्नो फिल्डमा रही गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् ।

(२१) यो बमोजिम भए नभएको बारेमा केन्द्रमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा र स्थानीयस्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट आवधिक रुपमा प्रभावकारी रुपमा छड्के परिपाटीको थालनी तत्काल गर्नुहोस ।

(२२) कर्मचारीहरुलाई स्पष्ट र मापनयोग्य सूचक सहितको कार्यविवरण दिने व्यवस्था गनुहोस् र सोहीबमोजिम कार्यसम्पादन संझौता गरी काम कारावही गर्ने गराउने र सोही आधारमा कर्मचारीका अलावा कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी बसाल्नुहोस् । किनभने समूहको पुरस्कारवाट समूह नै उत्प्रेरित हुन सक्दछ ।

(२३) विशेष गरेर भवन डिभिजन, सडक डिभिजन, खानेपानी जस्ता विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरुमा प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको दरवन्दी अत्यन्त न्यून भएका कारण कामकारवाही प्रभावकारी हुन नसेकेको भन्ने कुरा आइरहेको छ । हाल कायम रहेको जनशक्तिलाई अधिकतम् परिचालन गरी काम गराउनुहोस् । त्यसबाट पनि नपुग भएमा तत्काल करारमा लिएर भए पनि काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस ।

(२४) गाउँ–गाउँमा रहेका तल्लातहका प्राविधिक जनशक्तिहरु विगतको समयबद्ध बढुवा (२४ घ १ को बढुवा) को प्रावधानले स्वतः वढुवा पाएको कारण तल्ला तहमा जनशक्तिको अभाव खडकिएको छ । ती कर्मचारीले सम्पादन गरिरहेको कार्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । मुख्यतः जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने भनेको तल्ला तहका कर्मचारीले नै हो । योतर्फ विशेष ध्यान दिनुहोस ।

(२५) नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको अवस्था छ । हाल मध्यपूर्वमा तेलको भाउमा निरन्तरको गिरावटले कुनै पनि बेला लाखौ नेपाली स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले ठूलो संकट ल्याउन सक्छ । अतः यसबाट पर्नसक्ने प्रभाव र त्यसलाई समाधान गर्न अवलम्वन गर्नुपर्ने उपायहरु सम्बन्धमा तत्काल अध्ययन टोली गठन गरी प्राप्त सुझाव अनुरुप अगाडि बढ्नुहोस ।

(२६) अन्त्यमा तपाइँहरु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्ने उच्चतम् पदाधिकारी हुनुहुन्छ । मैले भनेर मात्र काम गर्ने नभई स्वचालित रुपमा जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्ने गर्नुहोस् । मैले यस अघि पनि पटकपटक निर्देशन दिइसकेको छु । अब मलाई अपेक्षित नतिजा चाहियो । म यसको व्यग्र प्रतिक्षामा छु ।

Trending : Big News, Main khabar, Poltical, Poltical News