नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले शान्ति मिसनमा थप अवसर पाउने

टोलीले सोमबार सशस्त्र प्रहरी बल र मंगलबार नेपाल प्रहरीको निरीक्षण गरेको छ। एफपियू मिसनका लागि आवश्यक सवारीसाधनलगायत कम्तीमा एकतिहाइ बन्दोबस्तीका सामग्री तयार राख्न दुवै प्रहरीलाई राष्ट्रसंघले निर्देशन दिएको थियो। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।

निरीक्षणमा आएका अधिकारीले दुवै प्रहरीको तयारीबाट सन्तुष्ट भएको बताएका छन्। यद्यपि उनीहरूले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मात्र डिपार्टमेन्ट अफ पिस किपिङ अप्रेसनले निर्णय गर्नेछ।

एफपियू थप्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि विगतमा जस्तै एफपियू मिसनका लागि बुलेटप्रुफ बख्तरबन्द गाडी (एपिसी) खरिद भने ठूलो चुनौती बनेको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको एपिसी खरिद प्रक्रिया लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयमै रोकिँदै आएको छ। दुवै प्रहरीले एपिसी खरिदका लागि सहमति माग्दै गृह मन्त्रालयमा पाँच महिनाअघि नै पत्राचार गरेका थिए। गृहले खरिदमा सहमति नदिँदा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छैन। सुरक्षा सामग्री खरिद निर्देशिकाअनुसार एपिसी खरिद गर्न गृह मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। विनाकारण गृहले खरिद प्रक्रिया रोक्दा समस्या भएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

महँगो हुने भएकाले एपिसी खरिदमा विगतदेखि नै चलखेल हु“दै आएको छ। कल्याण कोषको पैसाबाट सेना तथा प्रहरीले मिसनका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्दै आएका छन्, त्यसबापत राष्ट्रसंघले शोधभर्ना दिने गर्दछ। बंगलादेशलगायतका देशमा सरकारले नै शान्ति मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्छ। शोधभर्ना पनि सरकारकै खातामा आउँछ। बन्दोबस्तीका सामान तोकेअनुसार नै हुने र समयममै मिसनमा पुग्ने भएकाले बंगलादेशलगायतका देशले शान्ति मिसनबाट ठूलो रकम भित्राउने गरेका छन्।

द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हाल दुई–दुईवटा एफपियू मिसन छन्। नेपाल प्रहरीको हाइटी र सुडान तथा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई एफपियू मिसन छन्। एक एफपियू मिसनमा करिब एक सय ४० प्रहरी हुन्छन्। एकवर्षे सो मिसनमा काम गर्दा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भएकाले शान्ति मिसन प्रहरी जागिरको आकर्षक अवसर बन्दै आएको छ। त्यस्तै, अनपोल मिसनअन्तर्गत सुडान, दक्षिण सुडान र हाइटीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू कार्यरत छन्।

लाइबेरिया मिसन भने हालै बन्द भएको छ। हाइटी मिसनबाट सेनालाई हटाइएको छ भने प्रहरीको मिसन पनि कटौती भइरहेको छ। राष्ट्रसंघमा नेपाली सुरक्षा अधिकारीले बहादुरीका साथ काम गरेर प्रशंसा कमाए पनि बन्दोबस्तीका सामान मापदण्डअनुसार किन्न नसक्दा पछिल्लो समय छवि बिग्रँदै गएको छ। राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा संख्याका हिसाबले नेपाल छैटौँ स्थानमा छ। विभिन्न १६ वटा देशमा चार हजार पाँच सय ४६ सैनिक अधिकारी राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएका छन्। सेना र प्रहरी गरेर शान्ति मिसनमा करिब पाँच हजार कार्यरत छन्।

राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपाल प्रहरीले सन् १९९२ देखि काम गर्न थालेको हो। त्यसयता विभिन्न २३ देशमा नेपाल प्रहरीले काम गर्दै आएको छ। हालसम्म करिब १० हजार प्रहरीले शान्ति मिसनमा काम गरिसकेका छन्। एफपियू मिसनअन्तर्गत सात हजार ६६ र अन्य सिभिल मिसनमा दुई हजार सात सय ३६ जना कार्यरत छन्। अनपोल मिसनमा ४१ एसएसपी, एक सय ४१ एसपी, चार सय ४३ डिएसपी, आठ सय ७१ इन्स्पेक्टर, आठ सय २५ सइ, दुई सय ६७ असइ, ६८ हवल्दार र ५९ जना प्रहरी जवानले काम गरिसकेका छन्।

Trending : Main News, News, Newspaper