सरकारी सेवामा अयोग्य हुनबाट जोगिए लोकमान, मन्त्री, वा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने
- काठमाडौं, २५ पुस ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निवर्तमान प्रमुख लोकमानसिंह कार्की सदाका लागि सरकारी सेवामा अयोग्य हुनबाट जोगिएका छन् । सरकारबाट उनले पाउने पेन्सन सुविधा पनि जोगिएको छ र, भविश्यमा सांसद, मन्त्री, वा प्रधानमन्त्री नै बन्छु भन्ने अवस्थामा पनि उनलाई कानून र संविधानले रोक्ने छैन ।
आइतबार अपराहृन संसदले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गर्दै गर्दा सिंहदरबार नजिकै रहेको सर्वोच्च अदालतले भने उनको नियुक्ति नै बदर गर्ने फैसलाको निर्णय लिँदै थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै संसदमा चलिरहेको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएको छ भने कार्की अब पदमुक्त भएका छन् ।
संसद सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार अर्जुनकुमार खड्काका अनुसार कार्की पदमुक्त भएको औपचारिक जानकारी आएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले उनी पदमुक्त भइसकेकाले महाअभियोग लगाइरहनु परेन भनेर प्रतिवेदन दिनेछ र यो प्रक्रिया टुंगिनेछ ।
यदि संसदले महाअभियोग लगाएको भए कार्की पदमुक्त त हुन्थे नै, भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि पनि उनी अयोग्य हुने थिए । महाअभियोग लागिसकेपछि कार्कीले सरकारबाट कुनै पनि सुविधा पाउने थिएनन् । उनको पेन्सन समेत रोकिने थियो ।
सर्वोच्च अदालतले लोकमानलाई कुनै सजायँ सुनाएको छैन । अदालतको म्याद तामेलीमा भएको अवरोध र अदालतको अवहेलनामा समेत उनी दोषी नरहेको अदालतले भनेको छ । लोकमान केवल अख्तियार प्रमुखका लागिमात्रै योग्य नरहेको भन्दै अदालतले उनलाई पदमुक्तसम्म गरेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...