राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षलाई नै सरकारमा सहभागी गराउने गरी प्रधानमन्त्रीले सरकार विस्तारको तयारी गरेको खनालले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले राप्रपालाई अहिलेका दुई मन्त्रालय कायम राख्दै उपप्रधानमन्त्रीसहित थप तीनवटा मन्त्रालय दिने भएका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित दुई र साना दुई दललाई एक–एक मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । 

तर, कुन–कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने टुंगो भने लागिसकेको छैन । प्रमुख सत्तासाझेदार दल कांग्रेससँग मन्त्रालयका विषयमा टुंगो लागेको भए प्रधानमन्त्रीले आबुधाबी भ्रमणअघि नै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छदारसहित दुई साना दलका नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउने योजना बनाएका थिए ।

तर, कांग्रेसको भागमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय राप्रपालाई दिने विषयमा कुरा नटुंगिएकाले शनिबारअघि सरकार विस्तार हुन नसकेको हो । दुई साना दललाई पनि लैजाने मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा साना दुई दललाई पनि समेट्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ । ‘राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा ल्याउँदा साना दलबाट पनि दुईजनालाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनालले भने ।

साना दलभित्रबाट अखण्ड नेपाल पार्टीका नेता कुमार खड्कालाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको सचिवालयका सदस्यले बताए । समाजवादी पार्टीका नेता प्रेमबहादुर सिंहलाई पनि मन्त्री बनाउने छलफल भएको, तर त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले टुंगो गरिनसकेको ती सदस्यले बताए । प्रधानमन्त्रीले सरकारमा लाने तयारी गरेपछि फोरम लोकतान्त्रिकभित्र विवाद बढेको छ । पार्टी अध्यक्ष गच्छदार आफैँ सरकारमा जान इच्छुक देखिएपछि अन्य नेताले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

उनीहरू अहिले पार्टी सरकारमा सहभागी हुन नहुने अडानमा छन् । पहिले सरकारमा जान खोज्दा लैजान नचाहेको, तर अहिले अप्ठेरोमा परेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले फोरम लोकतान्त्रिकलाई खोजेको भन्दै नेताहरूले सरकारमा जान नहुने अडान राखेका हुन् । फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीले पार्टी अहिले सरकारमा नजाने बताए ।

‘पहिले हामीले सरकारमा जान चाहेका थियौँ, त्यसवेला लैजानुभएन । अहिले कांग्रेससँगको सहमतिका आधारमा प्रचण्डले सरकार छाड्ने वेला भएको छ । त्यसैले यतिवेला सहभागी गराउन खोज्नुको कुनै अर्थ छैन,’ चौधरीले भने, ‘अब बाहिरै बसेर सरकारलाई सहयोग गर्छौं ।’

गत साउनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनका वेला प्रचण्डलाई मतदान गरेको लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउन भने कांग्रेस–माओवादीले अनिच्छा देखाएका थिए । फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी नगराउन मधेसकेन्द्रित दलले दबाब दिएका थिए ।

तर, अहिले संविधान संशोधन प्रस्तावमा दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउन सबैलाई समेट्ने तयारीमा सरकार लागेको हो । अहिले मधेसी मोर्चाले पनि सरकारमा गच्छदारको पार्टीलाई ल्याउन ग्रिन सिग्नल दिएको छ । तर, पार्टीभित्रै विरोध देखिएपछि अध्यक्ष गच्छदार अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।