सरकारी कार्यालयमा आफूखुसी 'कानूनी सल्लाहकार' अवैध
- काठमाडौं, ३ माघ ।
राष्ट्रपति, सरकारका विभिन्न निकाय एवं संवैधानिक अंगमा निजी कानुनी सल्लाहकार राख्ने कार्य अवैधानिक रहेको बताउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई राज्यको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिन्छ। 'अवैध' रूपमा राखिएका यस्ता सल्लाहकार हटाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारका सबै निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराउने भएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
निजी कानुनी सल्लाहकार राख्ने कार्यले संविधानको उल्लंघन भएको तथा त्यस्ता सल्लाहकार जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदा सरकार विपक्ष रहेका मुद्दामा न्यायालयबाट हार बेहोर्नुपरेको निष्कर्षमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको छ। 'राष्ट्रपति, सरकार, अख्तियारलगायत संवैधानिक अंगमा निजी कानुनी सल्लाहकार राख्ने कार्य ठाडै संविधानविपरीत हो।
यो संविधानको धारा १५८ विरुद्ध छ', महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, 'राज्यको बाहेक कानुनी सल्लाहकार राख्न पाइँदैन। यो गैरसंवैधानिक हुन्छ, सच्याइनुपर्छ।' महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले राज्यलाई भार हुने गरी सल्लाहकार नराख्न राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संवैधानिक अंगलाई ध्यानाकर्षण गरिने बताए।
'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा भेटेरै भन्छु। सरकारका सबै सचिवलाई बैठकमा बोलाएर यो विषयबारे भन्ने तयारी पनि भइरहेको छ', श्रेष्ठले आइतबार भने, 'राष्ट्रपतिले पनि पाउँदैनन्, सरकारले पनि पाउँदैन।
अख्तियार, मानवअधिकार र लोकसेवा आयोग कसैले पाउँदैनन्। संविधानविपरीत यो गलत कार्य भइरहेको छ।' संविधानको धारा १५८ को उपधारा १ मा महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहने व्यवस्था छ।
उक्त धारामा संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सरकार र सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिने कर्तव्य महान्यायाधिवक्ताको हुने भनिएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
