'महान्यायाधिवक्ता रमणकुमारको दबाबले सरकारी वकिलहरु आन्दोलनमा'
- काठमाडौं, १० माघ ।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले दबाबमा परेर सरकारी वकिलहरुलाई आन्दोलन गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन् । उच्च अदालतमा गरिएको ८० न्यायाधीश नियुक्ति सकेसम्म समावेशी बनाउने प्रयास भएको उनको दाबी छ ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री नायकले सरकारी वकिलहरुले अहिले गरिरहेको क्रियाकलाप अशोभनीय रहेको भन्दै यसले राम्रो सन्देश नजाने बताए ।
‘८० जना न्यायाधीश नियुक्तीमा हामीले समावेशी नै बनाएका छौं, अहिलेको संरचना अनुसार जिल्ला न्यायाधीशबाट हामीले ३४ जनालाई लिएका छौं' उनले अघि थपे, 'अब त्यसमा कहाँ समावेशी पाउन सकिन्छ त ?’
नेपाल बार एशोसियसनले ५० प्रतिशत मागेको ४० प्रतिशतसम्म पुर्याएको समेत स्पष्ट पारे । सरकारी वकिलहरुबाट ४ जनालाई न्यायाधीश बनाइएको भन्दै मन्त्री नायकले सरकारी वकिलहरुलाई काममा फर्कन सुझाव दिए ।
सरकारी वकिल समाजका कार्यावाहक अध्यक्ष नारायण पौडेलले उच्च अदालतमा गरिएको ८० न्यायाधीशको नियुक्ति समानुपातिक नभएकाले आफूहरु अवेज्ञामा उत्रिएको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारी वकिलहरुलाई मात्रै किन उपेक्षा गरिएको हो ? प्रश्न यहाँनिर आएको छ, हाम्रा साथीहरु ९ जना योग्य हुनुहुन्थ्यो, तर एक जनामात्रै नियुक्ति गर्नुको मुख्य आधार र कारण के हो ?, यो बुभ्न सकिएन ।’ नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष मोतिराज गौतमले सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनमा बारको समर्थन रहेको बताए ।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गजराज घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिले १३ सय १० जना कर्मचारीहरुको मानमर्दन गरिएको बताए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका विभिन्न चारवटा ट्रेड युनियनको आहृवानमा सुरु भएको इजलास बहिष्कार अभियानलाई नेपाल सरकारका कानुनी सल्लाहकार -महान्यायाधिवक्ता) श्रेष्ठले समेत पूर्ण समर्थन रहेको उनले बताए ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
