अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्की सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भए लगत्तै सरकारले उनीमाथि आक्रमण हुन सक्ने विश्लेषण गरेको खुलेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको गत पुस २७ को बैठकले प्रतिशोधको भावले कार्कीमाथि आपराधिक व्यक्ति वा समूहबाट आक्रमण हुन सक्ने विश्लेषण गर्दै सुरक्षा दिने निर्णय गरेको हो ।

त्यसको तीन दिन अघि पुस २४ गते मात्र सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ती बदर गरिदिएको थियो र, लोकमान सिंह अख्तियार प्रमुखबाट पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसअघि गत पुस ७ गते नेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ताहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमै कार्कीलाई कालोमोसो दलेका थिए ।

पुस २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले लोकमानमाथि आक्रमण हुनसक्ने भन्दै सुरक्षा दिने ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए । 

मन्त्रिपरिषदले लोकमानको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले सुरक्षासम्बन्धी प्रचलित मापदण्ड बमोजिम सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

तत्कालका लागि सुरक्षा दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषदको उक्त बैठकले लोकमानलाई दिइएको पछुवासहित आजीवन सुरक्षा सुविधा भने खोस्ने निर्णय गरेको छ ।

०७२ साल माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लोकमानसिंह कार्कीमाथि सुरक्षा खतरा उच्च रहेको भन्दै आजीवन सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णयलाई प्रचण्ड सरकारले उल्टाएको छ ।

यता गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भने कार्कीलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउनेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।