निर्वाचनबारे मुख्य चार दलबीच भयाे यस्तो सहमति,प्रधानमन्त्रीको प्रश्न, ओलीको जवाफसहित
- काठमाडौं, ८ चैत्र ।
मधेसी मोर्चा लचिलो नबने पनि ३१ वैशाखका लागि घोषित स्थानिय निर्वाचन गर्नेमा प्रमुख चार दल सहमत भएका छन् ।
प्रदेशको सीमा हेरफेरबाहेकका मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न ठोस प्रस्ताव तयार गरेर सहमतिको अधिकतम पहल गर्नेमा पनि उनीहरू सहमत भएका छन् । त्यस्तो प्रस्तावमा पनि मोर्चा सहमतिमा आउन नचाहेमा निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
बालुवाटारमा सोमबार भएको बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले निर्वाचनमा मधेसी मोर्चा पनि आउने सुनिश्चितताको खोजी गर्ने सहमति गरेका हुन् । प्रदेशको सीमांकनबाहेकका मोर्चाका मागमा सहमतिको ठोस प्रस्ताव तयार पार्न सत्तारुढ दल र मोर्चा नेता सम्मिलित कार्यदलले अब गृहकार्य गर्नेछ ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले विगतमा पनि मोर्चाकै मागका आधारमा संविधान संशोधन गरिए पनि पछि उसले नमानेको बताएका थिए । यसपालि भने पहिले निर्वाचनमा सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र संशोधनको ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने उनको माग थियो । ओलीको धारणापछि चार दल सीमांकनबाहेकका विषयमा ठोस प्रस्ताव तयार पारेर छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
सीमांकनबाहेक अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्दा मोर्चा निर्वाचनमा आउने सुनिश्चितता देखिए एमाले संसोधनमा सकारात्मक भएको बैठकपछि माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले बताइन् । उनका अनुसार संसोधनको ठोस प्रस्ताव र मोर्चाको निर्वाचनमा आउने सुनिश्चितताको आधार तयार पार्न कार्यदलले मंगलवारवाटै छलफल गर्नेछ ।
‘कार्यदलले अव ठोस प्रस्ताव तयार पार्न मंगलवार दिनभर गृहकार्य गर्नेछ,’ भुषालले भनिन्, ‘त्यसपछि प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरु नै बसेर नयाँ प्रस्तावलाई सहमतिमा लैजान पहल हुनेछ ।’
कार्यदलमा काग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी नेता तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णवहादुर महरा, राप्रपा नेता तथा मन्त्री दिपक वोहोरा, मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन् । कार्यदलको वैठक मंगलवार विहान बोलाईएको छ ।
सत्तारुढ र एमालेबीच एकै दिन दुई पटक वार्ता : सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच सोमबार विहान र साझ गरि दुई पटक वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा भएका दुवै वार्तामा मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । विहान ९ वजे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच पहिलो वार्र्ता भएको थियो भने साँझ साढे ५ बजेदेखि आठ बजेसम्म अर्को वार्ता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न, ओलीको जवाफ
३१ वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा द्विविधा छैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
-मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मागका विषयमा हिजोअस्ति नै तपार्इंहरूसँग कुरा गरौँ भन्ने लागेको थियो, तर तपार्इंहरू मेची–महाकाली अभियानमा हुनुभयो । अभियान सकिनेबित्तिकै खबर गरेर बैठक बोलाएको हुँ । मोर्चासँग अलि–अलि छलफल भइरहेको छ । मैले सीमांकनबाहेक अन्य कुरा अहिले पास गर्न सकिन्छ, सीमांकनको टुंगो अहिले लगाउन सकिन्न भनेको छु । अन्य तीन विषयमा छलफल गरेर जाऔँ भनेर प्रयास गरेँ । कुराकानी भइरहेको छ । यही सिलसिलामै तपाईंहरूलाई बैठकमा बोलाएको हुँ ।
-३१ वैशाखका लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्छ । त्यसप्रति मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता छ । त्यसैका लागि मोर्चा र गठबन्धनलाई पनि सहमतिमा ल्याउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छु । के गर्न सकिन्छ ? तपार्इंहरूकातर्फबाट पनि कुराहरू आउनुपर्यो ।
-निर्वाचन वैशाख ३१ मा हुनेमा कुनै द्विविधा नै छैन । मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता छ । तर, निर्वाचन गराउने हामी चारै दलको प्रमुख दायित्व हो । निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्दा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको सामना गर्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ । मोर्चासँग सहमतिको ठोस गृहकार्यका लागि हामी बस्छौँ । भएन भने निर्वाचनका लागि पनि अगाडि बढौँ ।
अनुमानका आधारमा छलफल हुन्न : एमाले अध्यक्ष ओली
-ढिलै भए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरूलाई महसुस भएकोमा धन्यवाद । हामीले सुरुदेखि नै यही भन्दै आएका थियौँ । तर, प्रतिपक्षको कुरा तपाईंहरूले राम्रोसँग सुन्नुभएन । अहिले राख्नुभएको प्रस्तावलाई हामी सकारात्मक रूपमा नै लिन्छौँ ।
-३१ वैशाखका लागि घोषित निर्वाचन हुनैपर्छ । ८ माघभित्रै बाँकी दुई निर्वाचन गर्नुको पनि विकल्प छैन । तर, ती निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधान संशोधन हुनैपर्ने सर्त होइन होला । यसमा हाम्रो पूर्ववत् अडान कायमै छ । तर, तपाईंहरू माग सम्बोधन गर्नैपर्छ भन्नुहुन्छ भने पहिले के–केमा गर्ने ? परिपक्व र ठोस गृहकार्य हुनुपर्यो ।
-संविधानको पहिलो संशोधन गर्दा हामीले आवश्यक छैन नै भनेका थियौँ । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मधेसी, दलित, जनजाति सबैका माग सम्बोधन हुन्छन् भनेर भन्नुभयो । संसद् अवरोध गर्नेसम्मको चेतावनी दिनुभयो । त्यसैले हामीले सहमति जनायौँ । त्यसवेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै पक्ष मिलेर पारित पनि गर्यौँ । तर, त्यति महत्वपूर्ण काम गर्दा पनि मधेसी मोर्चाले एक शब्दमा धन्यवाद पनि भनेन । आन्दोलन रोकेन । त्यसैले पहिले मोर्चाको कुरा प्रस्ट हुनुपर्यो । के–के कुरा तपाईंहरूसँग भएको छ ? के–के माग हो ? के गर्दा निर्वाचनमा जान्छ ? प्रस्ट थाहा हुनुप¥यो । त्यसैले अनुमानका आधारमा छलफल गर्नु उचित हुन्न । गृहकार्य गरेर प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
