एमाले र मोर्चासँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्ताव, सहमतिको सम्भावना बढ्यो
- काठमाडौं, ११ चैत ।
संविधान संशोधनको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चासँग सहमतिको सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि संशोधन प्रस्तावमाथि निष्कर्षमा पुग्ने गरी सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी र मधेसी मोर्चाको बैठक टुंगिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणअघि नै समझदारी जुटाउन बिहीबार साँझ बालुवाटारमा सत्तारुढ दल, एमाले र मोर्चासहितको बैठक राखेका थिए ।
बैठकमा एमालेले सरकार र मोर्चाका तर्फबाट छलफलमा ल्याइएका लिखित प्रस्ताव अध्ययनपछि मात्रै पार्टीको औपचारिक धारणा बनाउने बताएपछि बैठक विहीबार निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
‘संविधान संशोधनका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सकारात्मक छलफल भयो । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चाका नेताहरू समस्या सबैको हो, समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत देखिनुभयो,’ कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा रहेको बेला संविधान संशोधनमा देखिएका विवादित विषय समाधान गर्न कार्यदलले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने र प्रधानमन्त्री आएपछि त्यो निष्कर्षलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने सहमतिमा आजको बैठक टुंगियो ।’
प्रधानमन्त्रीको समय अभावका कारण विहीबार दलहरुबीच सहमति नबनेको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणअगाडि नै सबै पक्षका बीचमा सहमतिको प्रयास गर्नुभएको थियो, तर समय अभावका कारण सहमतिमा पुग्न सकिएन,’ भुसालले भनिन्, ‘सकारात्मक तहमा कुराकानी भएको छ । सबै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर कुराकानी भएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण सरकार र मोर्चा सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा लिखित हुन नसकेपछि विहीबार गम्भीर छलफल नभएको नेताहरूले बताएका छन् । ‘बैठकमा समस्या समाधानको विषय प्रवेश नै भएन ।
प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा रहेका वेला सबै पक्षसँग सरकारी पक्षले छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसपछि निर्णायक वार्ता गर्ने भन्दै बैठक टुंगियो,’ सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, पहिलाको भन्दा विहीबारको बैठकमा नेताहरू गम्भीर देखिएका थिए ।
सहमतिको संकेत देखिए पनि यही हुन्छ भनिहाल्ने अवस्था छैन ।’ प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धनको बैठक पहिलोपटक बसेको हो ।
प्रदेशको सीमांकन थाती राखेर अन्य विषयमा संशोधनबारे सत्तापक्ष र मोर्चाका नेताहरु रहेको कार्यदलमा छलफल भए पनि ड्राफ्ट बनेको थिएन । यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार र मोर्चा नेताहरू सम्मिलित कार्यदलमा छलफलसमेत गरेका थिए ।
प्रचण्डले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवसँग छलफल गर्न नपाएका कारण लिखित डाफ्ट नबनेको हो । बिहीबार साँझको तीनै पक्ष सम्मिलित बैठकमा लिखित ड्राफ्ट सरकारको तर्फबाट सहमतिका लागि पेस हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्रीले बैठकमा चार विषयमा सहमति खोजिनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव राखेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए । तर, लिखित ड्राफ्टका रूपमा बैठकमा पेस नभएपछि प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै सहमति गरेर जाने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका छन् ।
त्रिपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव
१. आयोग बनाएर सीमांकन टुंग्याउने
प्रधानमन्त्रीले सीमांकनको टुंगो लगाउन तीन महिनाको समय दिएर आयोग गठन गर्ने र त्यसले दिएको सुझाबका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तथा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन गरी समाधान गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । आयोगको टिओआर के–के हुने भन्नेमा भने एमालेले बैठकमा ठोस प्रस्ताव पहिले आउनुपर्ने मत राखेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए।
२. स्थानीय तहको संख्या थप्ने
स्थानीय तहको ७४४ संख्यामा केही थप गर्न सकिने प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्रीले राखेका छन् । यसअघि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको संख्यामा असन्तुष्टि बढेपछि सरकारले मन्त्रीस्तरीय कार्यदल बनाएर केही संख्या थपेको थियो । यसमा मोर्चा र गठबन्धनको मागअनुसार नमिलेका ठाउँमा जनसंख्याका आधारमा संख्या थप गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ ।
३. राष्ट्रिय सभामा मतदान अधिकार कटौती
मधेसी मोर्चाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतदानको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मतदान अधिकार कटौती गर्न सकिने प्रस्तावसमेत राखेका छन् ।
४. तर, मोर्चा निर्वाचनमा जानुपर्ने सर्त
मोर्चाकै मागमा संविधानको पहिलो संशोधन भएको र स्वीकार नगरेको भन्दै एमालेले मोर्चाबाट स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता खोजेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विहीबारको बैठकमा संशोधनपछि मोर्चा र गठबन्धनले निर्वाचनमा जाने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
