विगत १६ वर्षदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पेस भएको छैन । प्रत्येक वर्ष आयोगको वाषिर्क प्रतिवेदन सरकारले संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मानव अधिकार आयोग संवैधानिक अंग भएकाले उसले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने र सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आयोग स्थापनादेखि नै संसदमा प्रतिवेदन पेस हुन सकेको छैन ।

२०६४ सालदेखि संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्न माग गर्दै आएको छ । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बेवास्ता गर्दै आएको समितिका अध्यक्ष सुशीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।