प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै संविधान उल्लंघन, कारवाही हुन्छ कि हुदैन ?
विगत १६ वर्षदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पेस भएको छैन ।
प्रत्येक वर्ष आयोगको वाषिर्क प्रतिवेदन सरकारले संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो संविधान उल्लघंन हो । तर कारवाही गर्ने निकायले यस्ता कुरा गम्भीर रुपमा लिन नसक्दा काम फितलो हुदै आएको छ ।
मानव अधिकार आयोग संवैधानिक अंग भएकाले उसले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने र सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, आयोग स्थापनादेखि नै संसदमा प्रतिवेदन पेस हुन सकेको छैन । २०६४ सालदेखि संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्न माग गर्दै आएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बेवास्ता गर्दै आएको समितिका अध्यक्ष सुशीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
