काँग्रेस-माओवादी केन्द्रका २५१ सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव अाइतबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेसक नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतलगायतका सांसद संसद सचिवालय पुगेका थिए । 

 सुशीला कार्कीमाथि सरकारले लगाएका ९ आरोप 

१. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ।

२. आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको ।

३. न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सिमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको ।

४. कार्यविधि र कानुनको पालना नगरेको ।

५. न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतामा आघात पुर्याएको ।

६. शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आँच पुर्याएको ।

७. सर्वोच्च अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको ।

८. न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको ।

९. खराब आचरण गरेको ।

१. कार्यपालिका भर्सेस न्यायपालिका

सुशीला कार्की प्रधानन्याधीसमा न्युक्त भएपछि सरकारले गरेको एकपछि अर्को निर्णयविरुद्ध फैसला सुनाएकी थिइन् । विशेष गरेर आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकार र सर्वोच्च अदालतबीचको टकराव खुलेर देखियो ।

आईजिपी नियुक्ती गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषदको अधिकारमा विशुद्ध हस्तक्षेप गरी अदालत बन्द भएपछि शुक्रबार रिट दर्ता गर्न लगाई आईतबारै पेशी तोकेर डिभिजन बेञ्च नबसाई एकल बेञ्च अन्तरकालिन आदेश दिएको उनीमाथि आरोप लागेको थियो । आइजिपी नियुक्तिको विरुद्धमा रिट हालेका डिआइजी नवराज सिलवालले नक्कली कार्यसम्पादन मूल्यांकन बनाएको पत्ता लागेपछि त्यसको अनुसन्धान गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि सर्वोच्च अदालतले अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा कुनै अनुसन्धान नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

२. किर्ते प्रमाणका आधारमा निर्णय

आइजिपी नियुक्त गरिएका जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर गर्दै गत चैत आठ गते सार्वेच्च अदालतले नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

बहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुमध्ये योग्यतम् र विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत उच्च अंक प्राप्त गर्नेलाई तत्काल प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । फैसलामा भनिएको थियो, डिआइजी भएको ‘२०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल ‍औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो।’

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो, ‘शैक्षिक योग्यता तालिमसमेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरको अर्थात् बढी योग्यता देखिएको छ।’

तर, सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकन अध्ययन गर्दा प्रकाश अर्याल अगाडि देखियो र उनैलाई आइजिपी नियुक्त गरियो । सरकार र अदालतमा भएको कामसुको अंक बाझिएपछि सरकारले अनुसन्धान शुरु गर्यो । तर, अदालतले फेरि अनुसन्धान नगर्न आदेश दियो । तर, प्रहरीको फोरेन्सिक विभागमा अध्ययन गर्दा सिलवालले अदालतमा बुझाएको दस्तावेज किर्ते भएको प्रमाणित भयो । अदालतले किर्ते प्रमाणका आधारमा निर्णय गरेको देखियो ।

महान्याधिवक्ता भर्सेस प्रधानन्यायाधीस

सरकारका महान्याधिवक्ता र प्रधानन्यायाधीसबीचको टसल पनि यसपटक खुलेर देखिएको थियो । इतिहासमा पहिलोपटक महान्याधिवक्ताको नेतृत्वमा प्रधानन्याधीसविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा भएको थियो । न्यायाधीस नियुक्तिको विषयमा सरकारी वकिलहरुले केही दिनसम्म इजलास नै बहिस्कार गरेका थिए । आइजिपी नियुक्तिको विषयमा भएको बहस समेत महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायत सरकारी वकिलले बहिस्कार गरेका थिए । तर, पछि श्रेष्ठले आफूले बहिस्कार भन्दा पनि बहस गर्ने विषय नभएको कारण उपस्थित नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।

न्यायाधीश नियुक्ति विवाद

उच्च अदालतमा न्यायधीश नियुक्तीका विषयमा बसेको न्याय परिषदको बैठकमा पाँच सदस्यीय परिषदका दुई सदस्यका बहिस्कारकाबीच निर्णय गरेको उनीमाथि आरोप छ । उच्च अदालतमा निर्णय गर्दा २० जनाभन्दा बढि जिल्ला अदालतका वरिष्ठ न्यायशीधलाई पाखा लगाएर आफु अनुकुलका कनिष्ठलाई उच्च अदालतको न्यायधीशमा बढुवा गरेको उनीमाथि आरोप छ । त्यतिबेला कार्कीले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै बारसमेत आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।

गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेरबारे विवाद

सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठतम न्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेरका विषयलाई लिएर न्याय परिषद ऐन बमोजिम परिषदबाट गर्नुपर्ने निर्णय प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो तजविजिमा एकल निर्णय गरेको आरोप थियो । पराजुलीले न्यायपरिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीद्वारा आफ्नो जन्ममितिसम्बन्धी निर्णय मनोगत आधारमा लिइएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई न्यायसंगत ढंगले सच्याउन आग्रह गरेका थिए । कार्कीले पहिला फैसला गरेपछि मात्र प्रमाणको कागज मगाएको आरोप समेत लागेको थियो । प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गरिसकेपछि न्यायपरिषद्ले उमेर खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र माग गर्नु भनेको ‘मुद्दामा फैसला गरिसकेपछि प्रमाण कागज झिकाउने आदेश गरेसरह भएको’ भन्दै पराजुलीले आपत्ति जनाएका थिए । ‘मेरो विरुद्धमा गरिएको कुनै पनि निर्णय हुनुपूर्व आफ्नो यथार्थ तथ्य राख्ने मौका दिनु प्राकृतिक न्यायको आधारभूत मान्यताको पालना नभएको मात्र होइन, न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ को स्पष्ट उल्लंघन हुन गएको छ’ उनले भनेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश विवाद

कार्की र न्यायाधीश गोपाल पराजुलीबीचको विवादले न्याय सेवाका सहसचिवहरु पनि प्रभावित भए । न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सह–रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी, नृपध्वज निरौला, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव राजिव गौतम र किरण पौडेललाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो ।

सुवेदीलाई न्यायपरिषद् सचिवमा पदस्थापन गरियो भने निरौलालाई सर्बोच्चको रजिष्टारमा नियुक्ति गरियो । यस्तै गौतम कानुन मन्त्रालयको सचिव र पौडेल सहमहान्ययाधीवक्तामा पदस्थापना भएका थिए ।

न्यायसेवाका सुवेदी खड्काभन्दा सिनियर हुन् तर उनीलाई न्यायपरिषद्को सचिवालयमा पदस्थापना गरेर खड्कालाई भने रजिष्ट्रार बनाइएको हो । यसो हुनुको कारण सुशीलाकै कारण भएको न्यायक्षेत्रमा चर्चा छ ।