संसदीय व्यवस्थाको स्थानीय निर्वाचनवारे एक छलफल

नेपालमा पटक–पटक आफ्नो प्रयोगमा पूर्ण रुपले असफल संसदीय व्यवस्थाको स्थानीय निर्वाचन दुई चरणमा गर्नेगरी वर्तमान माओवादी केन्द्र सरकारले निर्णय गरेको छ । 

यो निर्वाचनलाई २० बर्षपछी आएको, गणतन्त्रको स्थापनासंगै संघीयताको प्रयोगमा आएको, संविधान कार्यन्वयन गर्न आवश्यक,विकास निर्माण गर्न, कर्मचारी बाट भएको भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारीता तोड्न ,संवैधानिक संकट टार्न र कतिले सिंहदरवारको अधिकार गाऊँशहर पु–याउन भन्ने सम्मका अतिरञ्जित प्रचार को व्यापार गरेका छन् । 

उम्मेदवारको हिसावले प्रमुख या सहायक नेतृत्वमा महिला भनेपनि अन्ततः प्रमुखमा अपवाद बाहेक नेतृत्व दिने संभावना प्राय शुन्य नै देखिन्छ । दलित महिलालाई आरक्षण सिट दिएर सो समुदायमा पनि एक खालको भ्रम दिने कोशिस समेत गर्न भ्याएका छन् संसदवादी राजनीतिक दलहरुले यो निर्वाचनमा भने अर्कोतिर संसदवादीहरु चुनाव आउन २ हप्ता बाँकी रहदा गाऊँ पालिका विस्तार, संविधान संसोधन, भावी बजेट आदी कार्यसूचीमा सर्वदलीय बैठकको नाटक मञ्चन गर्न तल्लिन छन् । 

१६ गतेको साविक उम्मेदवारी मनोनयन समेत पर धकेल्दै पार्टीहरुले आफ्नो उम्मेदवाहरु वारे जनसमक्ष पूर्ण सूची दिने हैसियत सम्म राख्न सकेका छैनन् । बरु उनीहरु पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ देखि घोषणापत्र पेश गर्दै चुनाव पछि सो घोषणा लत्याउदै अनैतिक राजनीति गर्न बानी नै परेका संसदीय पार्टीहरु हिजो आज जनतालार्ई फगत नीति कार्यक्रम नाराको हाटबजार झै गरी सार्वजनिक गर्दैछन् । 

यदि उनीहरु घोषणा पत्र कति कार्यन्वयन भए कति सकिएन मात्र भनिदिए सायद जनताले एकहदसम्म विश्वास पो गर्दथे कि, जेहोस सस्तो घोषणापत्र जनताको अगाडी नयाँ क्यालेण्डर झै बर्षेको बर्षै छ । निर्वाचन विरोधी  गतिविधिको नाममा संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन खारेजीको कार्यक्रम दिदैं हाल शान्तिपूर्ण संघर्षमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माथि हस्तक्षेप र दमन मात्र होइन ऊ संग जोडेर म्यादी प्रहरीमा घुसपैैंठ सम्म भन्न पछि परेका छैनन् । 

नेपालको चुनवालाई लिएर भारतीय शाषकवर्गले विज्ञप्ति निकाल्दै स्वागत गर्ने देखि दलै पिच्छे चुनाव खर्च जोहो गरिदिने र सरकारलाई एकमुष्ठ आवश्यक सहयोगको निम्ति  आतुर रहेको बताईरहेको छ । एकथरी मान्नुस चुनाव नभए देश नै नरहने पुरै निरंकुशता आउने, जनताको जीवनमा ठूलै विपत्ति आउने स्याल हुईया पिटदैछन् । के निर्वाचनले आर्थिक सम्वृद्धि,स्थीरता,प्रजातन्त्र, सुसासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ ?भनौ नयाँ संसदवादी माओवादी केन्द्रले भने जस्तै सिंहदरवारको अधिकार (जहाँ जनविरोधी शाषक रहने बुझिन्छ ।) गाऊँ शहर पु–याउछ त यस बारे छोटो विमर्श गर्ने कोशिस गरिएको छ ।

शान्ति र स्थीरता 

संसदीय व्यवस्था अन्तरगत जुन कुनै चुनाव भएपनि र जुनसुकै पार्टी र नेता निर्वाचित भएपनि त्यहाँ नत शान्ति हुनेछ नत स्थीरता र स्थायित्व नै किनकी नेपालमा २०१५ साल देखि २०४८ यता २ भन्दा बढी स्थानीय चुनाव र ३ पटक आम चुनाव भयो भने २ पटक संविधान सभा निर्वाचन सम्म नेपालीले मतदान गरे ।  त्यतिनै जसो पञ्चायतकालमा स्थानीय र राष्ट्रिय पञ्चायतका निर्वाचनहरु भयो । 

आखिरीमा ती सवै निर्वाचन पछि नत एउटा सरकार ५ बर्ष रहन सके नत स्थीरता एवम् शान्ति कायम भयो बरु २०१५ को निर्वाचनपछि २०१७ मा कु भयो,२०४८ को निर्वाचनपछि कांग्रेसी फासिवादको राज चल्यो र त्यसपछिका निर्वाचनले घोषित रुपमा द्वन्द्व र युद्धमा देश धकेलियो बरु हामीले बेहोरेको यथार्थ हो नेपाली कांग्रेस या कम्युनिष्ट दुवैको नेतृत्वका सरकार स्थीर रहन सकेनन् । 

अव पनि कनिष्ट संघीयताको प्रयोगको पारम्भको असफलताले बरु आउने केही बर्ष वरपर प्रदेश चुनाव त्यसको प्रभाव पुन स्थानीय चुनाव,संसदको चुनाव देखी राष्ट्रपति लगायतका चुनावको श्रृखलासंग संसदवादी दल र नेताको कुर्ची खेल चल्लनेछ । 

माओवादी केन्द्रले भनेजस्तै कथित सिंहदरवारको अधिकार गाऊँ शहर जहाँ जनविरोधी शाषक बस्दथे उनीहरुको कुर्ची गाऊँतहसम्म पुग्नेछ त्यो २०६४ को संविधानसभामा भावी राष्ट्रपति प्रचण्ड भनेजस्तै बन्ने पक्कापक्की छ । कि स्थानीय अंगमा समावेशी आरक्षण आदी ब्यानरमा सवै पार्टीबाट मोटो रकम खर्च गर्नसक्ने छट्टुहरु आईपुग्नेछन् जहाँ उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई प्रतिस्पर्धाको भ–याङबाट मिल्काइनेछ ।

भ्रष्टाचार र सुशासन 

निर्वाचित स्थानिय निकायको अभावमा मानौं जतिपनि भ्रष्टाचार भएका छन् त्यसको दोषी कर्मचारी हुन त्यसैले जनताको निर्वाचित प्रतिनिधि भएमा यो कुरा अन्त्य हुनेछ । यो एकदम गलत कुरा हो । किनकी आज सर्वदलीय संयन्त्रमा तलसम्म दलका नेताहरुले एउटा अभ्यासमा कर्मचारी सहित काम गरिरहेकै छन् । 

सयन्त्रमा खरीद विक्री हुने, ठेक्कापट्टामा कमिसन खाने, घाटा नाफा हेर्ने दलका नेता कार्यकर्ता कै हारबाट आगामी निर्वाचनमा आउने प्रतिनिधि अनुहार हुन जो भ्रष्टाचारमा माहिर नै ठहरिएका छन् जुन कुरा भ्रष्टाचार हेर्ने संस्थाले भ्रष्टाचार बढी हुनुमा सवैभन्दा बढी सहभागी दल र उनका नेताकार्यकर्ता रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको  छ जसले प्रष्ट पारेको छ दलको स्थीति । 

कास्कीमा पनि यसको केही नमुना देख्न सकिन्छ  पोखरा सभागृह नीजिकरण गर्न संयन्त्रमा ल्याप्चे लगाउने, एयरपोर्टमा कमिशन खाने, सरकारी जग्गा निकै सस्तोमा लिने र जनताको ढाड सेक्ने गरी भाडामा दिने,राज्यको जमीन अतिक्रमणमा रमिते बन्ने , पोखरा बसपार्कमा पक्कि घर बाँडने जस्ता काम गर्नेहरु नै सरदर आगामी निर्वाचनमा निर्वाचितको लाईनमा रहेका छन् । 

अर्कोतिर संसदीय पार्टी का नेताहरु एवम् सभासद र उनको नेतृत्वको सरकार एनसेल कर प्रकरण, चन्द्रागिरी केवलकार प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, लोकमानसिंह नियुक्ति र महाअभियोग प्रकरण,भुकम्पपछिको पूननिर्माण र राहत वितरणमा भएको भ्रष्टाचार, सांसदको आइएनजिओमा लागेको लर्को ,संसदविकास कोषमा भएको दुरुपयोग, प्रहरी प्रमुखको नियुत्तीमा देखिएको रवैया आदीमा संसदवादी दल र उनका नेताको संलग्नता र कमिशन खेलमा मुछिने र दलालीको भाग खोज्ने देखि को पदको दुरुपयोग आदीले तीनै दलको नेतृत्वमा बन्ने जनप्रतिनिधि निकाय भ्रष्टाचारमुक्त हुने सोच्नु दुधको साक्षी विरालो जस्तै हुनेछ ।  

बरु भ्रष्टाचारले वैधानिक हैसियतमा मतको आवरणमा चुनावमा गरिने खर्च उठाउन झनै चरम भ्रष्टाचार अघि आउनेछ । जहाँ तै चुप मै चुुप गुपचुप गर्दै मिलिजुली खाने संग संगै जाने गरी साठँगाठँ र अनेकौ रंगका गठबन्धन बन्नेछन् जसको संकेत माओवादी केन्द्र–कांग्रेस र कमल थापाको गठवन्धन एवम् चुनावी तालमेलमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको निकटताले उजागर गरेको छ ।

 सम्वृद्धि र समानताः एकथरी मानिसलाई यो भ्रम परेको छ कि चुनावपछि स्थीर सरकार हुनेछ, जसवबाट देशको आर्थिक सम्वृद्धि र समानता आउनेछ । नेपालको गत २०७३ २०७४ को बजेट नै साधारण खर्च मात्र चलाउन अर्वौ ऋणमा धानिएको छ । 

प्रतिब्यक्ति नेपालीको भागमा २२ हजार क्रmणभार थोपरिएको छ, युएनडिपि प्रतिवेदन अनुसार २५ प्रतिशत नेपाली भूमीहीन छन् ,२७ प्रतिशत जनता सुकुम्वासी छन्, विश्वका श्रम निर्यात गर्ने प्रमुख ५ देशमध्ये नेपाल एक पर्दछ , देशका उद्योगहरु २०४६ यता डेढ दर्जन बढी कौडीको भाऊमा बेचिएको छ , नेपालको आयात ९१ प्रतिशत र निर्यात ९ प्रतिशत रहेको छ, नेपाली अर्थतन्त्र भारतीय दलाल पूजीपतिको हातमा मात्र प्रत्यक्ष ७० प्रतिशत नियन्त्रण कायम रहेको छ, जलासय युक्त प्रमुख नदीहरु भारतीय दलालहरुको हातमा पुगिसकेको छ, भएका गोरखकाली टायर र साझा प्रकाशन समेत पुरै टाट पल्टदै गएका छन् । 

आर्थिक अवस्थकाको कारण प्राविमा भर्ना भएका नेपालीका छोराछोरी ७० प्रतिशत माध्यामिक तहमा पुग्नै सक्दैनन् ,उच्च शिक्षामा गरीवको पहुचको त कुरा गर्नै पर्दैन , भ्रष्टाचार महंगी चरमचुलीमा पुगेको छ । गणतन्त्र भनेपनि जनताको तहमा आर्थिक सामाजिक अधिकार आएकै छैन । सामन्तवादको शोषणको स्थानमा दलाल पूजीवाद आइपुगेको छ । भारतीय शाषक को प्रभाव नेपालको सवै क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणमूलक रहेको छर्लड. छ । 

सवै नीति र राज्यका सवै अंग भारतीय दलालमार्फत उनीहरुकै स्वार्थमा चल्ने गरका छन् अनि यहाँ कस्तो र कस्को सम्वृद्धि ,२०४८ यता संसदीय व्यवस्थाले सम्वृद्धि होइन संकट मात्र थोपर्दै आएको अनुभव हामी सवैले भोगेको सत्य हो । अनि पुन राजाविनाको संसदीय व्यवस्थामा सिंहदरवारको शासन दिल्लीदरवारबाट चलेको आजको यथार्थता संगै सम्वृद्धि र समानताको कल्पना गर्न सकिदैन । 

२०४६ पछी केही सांसद र आसपास एवम गाऊँ तहका नेतासम्म सम्वृद्धि तिर लागे अवपनि सभासद र तल्लोतहमा विजयी सम्म सम्वृद्धि त बन्लान तर यो २०७२ को संविधान र बहुदलिय संसदीय गणतन्त्रमा समानताको कुरा छ यो यति ठूलो बेइमानी होकि एकाध स्थानमा दलित महिला लगायतलाई ठड्याएर त्यो समुदायमाथि उत्पीडिन गरिदैछ । 

अर्कोतिर सवै अधिकारको कुरा कानुन बनाएर कार्यन्वयन गरिनेछ भनि लेखिएको संविधानमा अडिएर दशकौ धकेल्न सकिनेछ , किनकी २०७२ को संविधानले नेपालको भूमी र किसानको समस्या,राष्ट्रियताको समस्या ,उत्पीडित समुदाय र जातिको समस्या,बेरोजगारको समस्या र शान्तिप्रक्रियामा सामेल ठूलो हिस्सा पनि यो समग्र प्रक्रिया संग बाहिर छन् । 

प्रजातन्त्रको अभ्यास खाली १ दिन जनताले लाईन लागेर भोट हाल्ने मात्र ठान्दछन् । जनताले करीव १ दर्जन पटक मतदान गरे हरेक पटक मत पाएका दल र तीनका नेताले सधै जनविरोधी निर्णय मात्रगर्ने गरेको इतिहास छ । जनतालाई त के उनैका कार्यकर्ता सम्म फर्कन सकेनन दलका निर्वाचित जनहरु,प्रजातन्त्र भन्ने अर्कोतिर मनपरी स्वेच्छाचारी सांसदको तलब बृद्धि, नियुक्ति, गाऊँ पालिका गठन, विस्तार गर्ने काममा जनतालाई कुनै स्थान दिएको भने देखिएन । 

उपलब्धीको रक्षाको निम्ती र राष्ट्रियताको निम्ती निर्वाचन भन्ने चर्चापनि चलेको देखिन्छ । उपलब्धी जो भनिएको छ गणतन्त्र,संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जो जनताको दैनिक जीवनमा कुनै सरोकार छैन । किनकी सिान,मजदुर,उत्पीडित समुदाय,युवा,देशभक्त,मध्यमवर्ग ,उद्योगपति एवम् ब्यवसायी कसैको जीवनमा खास कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन बरु सुकुम्वासी,मजदुर युवा,दलित समुदाय माथि थप उत्पीडन र दमन गरिदैछ। जनघात र राष्ट्रघात बढेर गएको छ । 

जनतालाई पंचायतकाल,बहुदलकाल र गणतन्त्रकालका सरकारमा तात्विक भिन्नता को आर्थिक सामाजिक अनुभूति नै हुन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर२०१५ पछी २०१७,२०३७ र ०४८ पछि राजा ज्ञानेन्द्रको कु सम्मको प्रतिगामी कदम अघि आयो जसले यो पुष्टि नै गरिदियो कि निर्वाचित निकाए बनेपछि या निर्वाचन पछि बहुमको सरकार छदा झन कु र प्रतिगमन भएका छन् निर्वाचन हुदैमा प्रतिगमन रोकिने भ्रम मात्र हो । 

आज पनि राजा आउने हाऊँ देखाउदै चुनावी दाऊ संसदवादी लगाउदै छन् एक त आज नेपालमा राजा नै छैन किन र कँहा बाट आउन आएछ भने लडौंला आज किन आतंकित हुनप–यो यदि यो गणतन्त्र ल्याए जस्तो लाग्छ भने र जनताको अधिाकर त्यहाँ छ भने जनताले बचाइहाल्दछन ।

 निर्वाचन «राष्ट्रिय स्वाधीनता 

नेपालको राजनीतिमा एउटा दुखद पक्ष यो छ कि जतिपनि संसदीय निर्वाचनको अभ्यास भए सवै अभ्यासमा भारतीय हस्तक्षेप सहयोगको नाममा उसको निर्देशन र नियन्त्रण भित्र कैद भएको छ । २०१५ को निर्वाचन पछि गण्डक सम्झौता,२०४८ को निर्वाचनपछि टनकपुर र महाकाली जस्ता राष्ट्रहीतविपरित कदम जोडिएर आएको छ । यो विरातसत हामीले भनेको २०६४ र २०७० को संविधानसभा सम्म पनि दोहोरिएका छन् । 

यहाँसम्म आउँदा अरुण तेस्रो ,माथिल्लो कर्णाली,विप्पा,लिपुलेक,एयरमार्शल हुँदै भारतीय साम्राज्यवादको हदैसम्मको हस्तक्षेप र अतिक्रमणको चपेटामा नेपाल रहदै आएको छ । आजको निर्वाचन र यो संग सम्वन्धित सवै मामलामा भारतीय हस्तक्षेप निर्लज्ज खालको छ भने नेपाली संसदवादीको दलाली हदपनि  नांगो भएको छ। त्यसैले यो निर्वाचनले नत शान्ति, समानता,सम्वृद्धि र राष्ट्रियता स्वाधीनता दिनेछ नत भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य नै गर्ने छ । 

रक्सी भट्टीमा खाए पनि ठ्रूला स्टार होटलमा खाएपनि एकै भनेजस्तै संसदीय व्यवस्थामा जुन पार्टी, जो सुकै नेता निर्वाचित भएपनि त्यसले समाधान दिन कदापी सक्तैन त्यो विगतको नेपालको संसदीय अभ्यासले सावित गरिसकेको छ । 

त्यसैले असफल संसदीय व्यवस्थाको खारेजी संगै दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद ले मात्र शान्ति,समानता,सम्वृद्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसर्थ कथित दलाल संसदीय व्यवस्था अन्तरगतको स्थानिय निर्वाचन लाई खारेज गरौ जनताको संयुक्त जनसत्ताको गठन र अभ्यासमा अघि बढौं ।

२०७४ वैशाख १८ गते प्रकशित

Trending : Articles