'देशै सुम्पने गरी जलस्रोतमा राष्ट्रघात'

• काठमाडौं, १८ बैशाख । 

नेपालको जलस्रोतमा ठूलो राष्ट्रघात भएको विभिन्न विज्ञहरुले बताएका छन् । सरकारमा जाने राजनीतिक नेताहरुले विदेशीको स्वार्थमा देशका प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु सुम्पिदै गएको बताउँदै विज्ञहरुले यसलाई रोक्न सबै नेपाली एकताबद्ध भइ उठ्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । साथै अहिलेसम्म गरिएका सबै सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उर्जा विभागले आयोजना गरेको ‘नेपालमा जलस्रोत तथा जलविद्युत विकास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले देशको आवश्यकतामा नभई अरुको स्वार्थमा राजनीतिक दलहरु परिचालित हुने ठूलो रोग देखा परेको बताए । 

नेपालमा दक्ष जनशक्ति नभएको र नेपाली पुँजीले ठूला आयोजना बन्न नसक्ने तर्क गर्दै सरकारमा जानेहरुले विदेशी जनशक्ति र पैसा ल्याउने नाममा ठूलो राष्ट्रघाती कार्य गरिएको बताए । संसारभर सबैभन्दा बढी प्राकृतिक सम्पदा कब्जा गर्ने कुरामै ठूलो लडाइँ हुने गरेको बताउँदै उनले नेपालमा रहेको प्रचुर जलसम्पदाको सरकारले उपयोग नगरेका कारण विदेशीहरुले त्यसको उपयोग गर्न राजनीति, संस्कृतिसहित विभिन्न क्षेत्रमा प्रवेश गरी हस्तक्षेप गरेको बताए । नेपालको जलसम्पदा नेपालको प्रमुख आर्थिक मेरुदण्ड बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले अहिले सबै जलविद्युत आयोजनाहरु विदेशीको हातमा परेको बताए ।

‘प्रचण्ड–भट्टराईले धोका दिएर विदेशी दलाल शासकसँग आत्मसमपर्ण गरे । नेपाली जनतालाई अधिकार दिनबाट रोक्ने काम गरे’ नेता बास्तोलाले भने ‘अपूरा क्रान्ति पूरा गर्न र अँध्यारोमा टोकेर हैरान पार्ने उडुसलाई उज्यालोमा निमिट्यान्न पार्नकै लागि एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अघि सारिएको हो ।’ यसमा राष्ट्रवादी र देशभक्तहरु गोल बन्द हुन पनि उनले आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा जलस्रोत तथा उर्जा विज्ञ डा. गोपाल शिवाकोटी चिन्तनले नेपालमा जलस्रोत तथा जलविद्युत विकासको समस्या, सम्भावना र आवश्यकताबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । जलस्रोतका क्षेत्रमा हालसम्म भएका सबै सम्झौताहरुको चर्चा गर्दै उनले विगतमा गरिएका सम्झौता भन्दा गणतन्त्रपछि नेपालमा पछिल्लो पटक गरिएका सम्झौताहरु निकै राष्ट्रघाती रहेको बताए । 

अरुण ३, माथिल्लो कर्णाली र उपल्लो मस्र्याङ्दीमा गरिएको सम्झौतामा नेपालले पानीबाट निस्कने उर्जामात्र नभई सबैथोक बुझाउने काम गरिएको उनले बताए । यसअघि बेचिसकेका प्राकृतिक स्रोधसाधन फर्काउन र बाँकी रहेका स्रोतसाधन बचाउन नेपालीले पर्यो भने युद्ध नै गर्न तयार हुनुपर्ने उनको सुझाब थियो । नेपालका स्रोत साधनमाथि दक्षिणको छिमेकी भारतले पहिलेदेखि नै कुदृष्टि राख्दै आएको र भारत कुरा गरेर मान्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाई थियो । 

नेपालको जलस्रोतका क्षेत्रमा विगतदेखि अहिलेसम्म भएका सम्झौताहरु सबै खारेज नगर्ने हो भने यसले भविष्यमा ठूलो समस्या आउने उनले बताए । नेपालका राजनीतिक नेताहरु र प्रशासनिक उच्च तहमा रहनेहरुको अज्ञानता र स्वार्थका कारण देशले आफ्ना सम्पदा आफैले प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था आएको बताए । यही अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा गए पनि नेपालले हार्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले जलस्रोत क्षेत्रमा रहेको असमानता स्वीकार गर्न नसकिने बताए । अब नेपालले वर्षाको पानी समेत सित्तैमा खेर जान नदिने गरी उपयोग गर्नुपर्ने बताउँदै केही ठूला जलासययुक्त आयोजना आफैले निर्माण गनुपर्नेमा जोड दिए । 

श्रेष्ठले देशको जलस्रोतलाई राजनीतिक दलहरुले सत्तामा जाने भ¥याङ बनाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न संघर्ष अत्यावश्यक भएको बताए । महाकाली, कालापानी, टनकपुर, गण्डक, कोशी, कर्णाली, शारदालगायत भारतसँगको सम्झौता मुख्य गरी पानी कब्जा गर्ने नियतबाट भएको स्पस्ट पारे । थप राष्ट्रघाती सम्झौता वर्तमान सरकारबा हुन लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध जनजागरण अभियानसहित जनपरिचालन संचालन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । 

परराष्ट्र तथा जलस्रोतविद चेतन्द्रजंग हिमालीले राणाकालीन र पञ्ञ्चायती व्यवस्थामा समेत नबेचिएका देशको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बेचेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सम्पूर्ण देशभक्त एक हुनुपर्ने बताए । आक्रोश व्यक्त गर्दै भने ‘स्वाधीनता रक्षाको लागि अब मर्न तयार होऔं न एकचोटी ।’

त्यसैगरी जलस्रोतविद् द्वारिका ढुंगेलले जनयुद्धका नेतृत्वले धोका दिएपनि नेकपाले धोका दिन नहुनेमा जोड दिए । ‘तपाईहरुले उठाएका मुद्दा सही छन्, जनता साथमा देखिएका छन् । तर धोका दिन्नौं भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ’ उनले भने । 

अहिलेसम्मका सबै सरकारले भारतलाई कुनै न कुनै जलस्रोत बेच्दै आएको बताए । ‘नेपाल बन्ने सबै आयोजनाका चाबी नेपालीको हातमा रहनुपर्छ’ ढुंगेलले भने । नेकपाप्रति शंकाको लाभ भएको भन्दै पार्टीका महासचिव विप्लवसँग भारतसँग गरिएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नसक्ने आधारहरुबारे नेपाली जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

‘के विप्लवले नेपालका सरकारहरुले भारतसँग गरेका असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्नसक्ने राख्छन् रु’ ढुंगेलले प्रश्न गरे । यसबारे प्रष्ट भए आफूहरु संघर्षलाई साथ दिने बताए ।

जलस्रोतविद् एवं चाटर्ड एकाउन्टेट रत्नसंसार श्रेष्ठले सरकारले भारतीय कम्पनीसँग बुट प्रणालीमा गरेका सबै जलविद्युत सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न ठूलै संघर्ष छेड्नुको विकल्प नरहेको बताए । सरकारले आयोजना बनेपछि ३० वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले एकलौटी चलाउने र उसको तजबिजीमा बिजुली बिक्री गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई फिर्ता गर्ने भन्ने बुट प्रणालीमा बनाउने सम्झौता गर्दै आइरहेको छ ।

‘बुट प्रणालीबाट बनाइएका सबै आयोजना कमलरी प्रथाका मान्छेजस्तै हो । यसले उमेर भइन्जेल अरुको हुने, उमेर पुगेर कमजोर हुन लागेपछि नेपालको हुने भन्ने विधि पूर्णरुपमा गलत छ’ श्रेष्ठले भने । उनले भने ‘आयोजनाका मुख्य सामान टार्वाइन लगायतमेशिनको आयु नै २५–३० वर्षको हुन्छ । आयु सकिएपछि केले आयोजना चलाउने ?

त्यस्तै जलस्रोतका अनुसन्धानकर्ता रघु घिमिरेले जलस्रोतले मानव जीवनको मान्यता पाउनुपर्ने बताए । समाजवादमा जाने राजनीतिक दलहरुले नदी, कोशी, वनलाई मानव जीवनसरह मान्यता दिई संरक्षण र सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाए । नदीनालाबिनाको नेपालीको भविष्य सधैं अँध्यारो रहने भएकोले दलालको हातमा रहेका जलविद्युत आयोजनाका इजाजतपत्र च्यात्न अभियान चलाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अनिलकिशोर घिमिरेले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता खारेज गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संघर्षमा एक भएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । घिमिरेले आफूहरुले पहिल्यैदेखि जलस्रोतमाथि ठूला राजनीतिक दलहरुले विदेशीको योजनामा खेलवाड गरिरहेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारीले सरकारसँग राष्ट्रिय जलस्रोत नीति नभएकैले विद्यमान समस्या आएको बताए । पानी नेपालको अस्तित्व भएको उनको भनाई छ ।

आयोग सन् १९७५ मै स्थापना भएको थियो । ‘राज्यसँग जलस्रोतसम्बन्धी ठोस राष्ट्रिय नीति नै छैन । त्यसैकारण देशका नदीनाला र यसको मुहानबारे विवाद बारम्बार आइरहेको छ’ सचिव अधिकारीले भने ‘यसको अनुसन्धान र नीति निर्माणबारे म कुरा राख्छु ।’ साथै अधिकारीले देश र जनता तल पर्ने किसिमको सम्झौता नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।

Trending : Main News, News