अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गरेका कामहरूको विषयमा संसद्लाई जानकारी गराएर राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए । तर, प्रतिपक्षी एमालेले तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप गरेको विरोधमा संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि उनले सिंहदरबारस्थित कार्यालयबाटै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तासाझेदार कांग्रेससँगको समझदारीअनुसार आफूले राजीनामा दिएको बताए । ‘नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने दृढ संकल्प गरेको छु । नेपाली कांग्रेसस“ग भएको समझदारी अनुसार नै अगाडि बढ्दैछु’, उनले सम्बोधनका क्रममा भने । 

नागरिक र सांसदको रुपमा मुलुक र जनताको उत्थानका लागि निरन्तर लागिरहने भन्दै प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिनुपर्दा कुनै पीडावोध नभएको पनि बताए । ‘सत्ता छाड्न पर्दा अहिलेसम्म देखिने गरेको पीडा, आक्रोश र छटपटीको परम्परा तोड्दै अबका दिनमा पनि एउटा राजनीतिज्ञ, सांसद र नागरिकका रुपमा मुलूक र जनताको उत्थानमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धतासहित म आजै र अहिल्यै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु,’ उनले राजीनामा घोषणा गदै भने ।

सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा विदा 

प्रचण्डले आफु सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा विदा लिन लागेकाले खुसी र गर्वको अनुभूति भएको पनि प्रधानमन्त्रीले वताए । ‘सफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा बिदा लिन पाउ“दा खुसीको अनुभूति गरेको छु,’ उनको भनाई थियो । दल र नेताहरुका वीचमा पटकपटक भएका लिखित र अलिखित सहमतिहरु रातारात च्यातिएको र कुनै पालना नभईरहेका वेला सहमति पालनामा आफु ढृढ रहेको प्रचण्डले बताए ।

‘सत्ता साझेदारीका हकमा त अहिलेसम्म कहिल्यै कुनै सहमति राम्रोसँग पालना भएको छैन । कसैको कसैप्रति कुनै भरोसा नहुने र हरेकले हरेकलाई उपयोग मात्रै गर्ने आजसम्मको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिने छैन,’ आफनो सम्वोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ वचनको भरोसा नभएको नेतृत्वले लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्दैन ।’ अत्यन्त प्रतिकुल अवसथामा आफुले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपनि आफुले आर्थिक राजनीतिक सवै क्षेत्रमा उत्साहजनक नतिजा दिलाएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

प्रचण्ड सरकारका लोकप्रिय काम

स्थानीय तहको निर्वाचन

प्रचण्डकै नेतृत्वमा ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भयो । उनी प्रधानमन्त्री बन्दा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल थियो । २० वर्षसम्म हुन नसकेको निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाको एउटा घटक संघीय समाजवादी फोरम पनि सहभागी भयो ।

फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनालाई

प्रचण्ड सरकारले बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक ) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । यही साता सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण सुरु गर्दै छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले शिलान्यास गर्दै छन् । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फास्ट ट्र्याक नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर

प्रचण्ड सरकारका पालामा करिब सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो । जुन २४ वर्षयताकै उच्च वृद्धिदर हो । १२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि यसबीचमा भयो ।

लोडसेडिङमुक्त देश, उज्यालो नेपाल कार्यक्रम

सरकारले उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनायो । यसबीचमा भारतबाट बिजुली उल्लेख्य आयात भयो । प्रचण्ड सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका कुलमान घिसिङको प्रशासकीय र प्राविधिक क्षमताका कारण देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान अन्तर्गत जलविद्यूतमा लगानीका लागि सरकारले गरेको आह्वानको समर्थन भयो ।

लगानी सम्मेलनको आशा

नेपालमा यसबर्ष लगानी सम्मेलन भएको छ र इतिहासमा सबैभन्दा धेरै १३ अर्व ५१ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ खर्ब रुपियाँ) बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

ओबीओआरमा हस्ताक्षर 

प्रचण्ड सरकारका पालामा चीनसँग २९ वैशाखमा चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङद्धारा अघि सारिएको महत्वकांक्षी परियोजना (वान बेल्ट वान रोड परियोजना)मा हस्ताक्षर भयो । चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिवद्धता जनायो ।

स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय काम

मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकसेल एनिमिया, मस्तिस्क घात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरुको उपचारको लागि एक लाख सम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सबै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था प्रचण्ड सरकारका पालामा भएको छ । मृगौला रोगीहरुको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भएको छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधा सम्पन्न १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।