सभामुख घर्तीले न्यायाधीश जबरालाई जेल हाल्ने तयारी गरेको खुलासा !
- काठमाडौं ।
न्यायापालिका र कार्यापालिकाको विवाद अब व्यवस्थापिकामा समेत पुगेको छ । सरकारले गरेका निर्णयमा हस्तक्षेपको अारोप खेपिरहेको न्यायापालिकाले व्यवस्थापिकाले प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाएको महाअभियोगमाथि पनि हस्तक्षेप गरेको छ ।
महाअभियोगले संसदमा विधिवतरुपमा प्रवेश पाएकै दिन शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । महाअभियोगसँगै निलम्वनमा परेर घर पुगिसकेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले हिजैबाट हाजिर भइन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको यो फैसलाले संसदको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संसद सचिवालय समेत अाक्रोसित भएको छ । संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्ने मनस्थितिमा संसद सचिवालय पुगेको छ । सभामुख अोनसरी घर्तीले त्यसबारे शुक्रबार साँझसम्म विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल गरेकी छन् ।
संसदको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने वा अपहेलना गर्नेलाई सभामुखले तीन महिनासम्म जेल संविधानले अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी संसदनको काम कारवाही नियमित छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले सदनलाई मात्रै दिएको छ ।
संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १०३ गरिएको छ । उपधारा (२)मा ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन’ भनिएको छ ।
सोही धाराको उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हननलाई संसदको अवहेलना गरेको मानिने व्यस्था छ । ‘विशेषाधिकारको हननलाई संसदको अवहेलना मानिने छ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ’ संविधानमा उल्लेख छ ।
सोही धारको उपधारा (८) मा सभामुखले नै तीन महिनासम्म कैद सजाय तोक्न सक्ने स्पष्ट अधिकार दिइएको छ । ‘कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ’ संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ ।
संविधानले नै सजाय र जरिवानाको अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर न्यायाधीश जबरालाई जेल हाल्नेबारे सत्तापक्ष र सभामुखबीचको छलफल चलिरहेको छ ।
सैन्य पृष्ठभूमिक भएकी सभामुख घर्तिले अाफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने देखिएको छ । अाइतबारसम्म यसबारे अावश्यक निर्णय लिने सभामुखको सचिवालय स्रोतले बतायो ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
