कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस्, बहसमा जानु भएन भने कारबाही भोग्नुपर्ला
- काठमाडौं ।
मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले बिहीबार प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। मस्यौदा अध्ययन गरी सुझाव दिन बारले १५ दिन समयसमेत माग्ने भएको छ। यो खबर यम विरहीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्। सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गर्दै बहसमा उपस्थित नहुने कानुन व्यवसायीलाई रजिस्ट्रारले जाँचबुझ गरी कारबाही प्रस्ताव गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
उमेरहदका कारण अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्देशनमा यस्तो कानुनको मस्यौदा भएको हो। नियमावली मस्यौदाको नियम १४० मा कुनै कानुन व्यवसायीउपर उजुरी परे कारबाहीका लागि कानुन व्यवसायी परिषद्मा लेखी पठाउने व्यवस्था छ। ‘कुनै कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दिएर पनि मुद्दा सुनुवाइ हुँदा इजलासमा अनुपस्थित भएको वा पक्षको हितविपरीत कुनै काम गरेको उजुरी कसैले दिए रजिस्ट्रारले सो उजुरीउपर आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखेमा आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्समक्ष पठाइदिनुपर्ने छ', मस्यौदामा लेखिएको छ।
कारबाहीको प्रस्ताव गर्नुअघि बहसमा उपस्थित नहुने वकिललाई सुनुवाइको मौका भने दिइने व्यवस्था छ। मुद्दा सुनुवाइमा इजलासमा उपस्थित नहुने कानुन व्यवसायीको नाम फैसलामै उल्लेख गरी अदालतमा निजको अभिलेख राखिने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा छ। मस्यौदाको यो व्यवस्था आईजीपी प्रकरणमा नवराज सिलवालद्वारा दायर रिटमा महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलगायत विपक्षीका कानुन व्यवसायीले बहस बहिष्कार गरेकोलगायत प्रकरण दृष्टिगत गर्दै तय गरिएको आशंका गरी मस्यौदाको व्यवस्था लागू भए जोसुकै पनि फस्न सक्ने कानुन व्यवसायीले औंल्याएका छन्।
यही विषयबारे बुधबार नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता, बारका पूर्वअध्यक्ष एवं कानुनविद् र सल्लाहकारसँग राय परामर्श लिएको थियो। उनीहरूको सुझावअनुसार बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसी संयोजक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता संलग्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। ‘नियमावलीमा धेरै त्रुटि देखिएको छ। बार काउन्सिलले गर्ने काम पनि सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले गर्ने भनिएको छ। यो
आपत्तिजनक छ’, छलफलपछि बार अध्यक्ष केसीले भने, ‘१५ दिनको समय मागेर बिहीबारै सर्वोच्चलाई पत्र पठाइनेछ।' कुनै पक्षबाट कानुन व्यवसायीले बहस पैरवी गरेको अवस्थामा त्यस्तो पक्षले फैसलाको जानकारी नपाएको दाबी पछि गर्न नपाउने गरी कडाइ गरिएको छ। सल्लाहकार बैठकमा सहभागी नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष मुकुन्द पौडेलले रजिस्ट्रारले कारबाहीका लागि आफैं उजुरी छानबिन गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए।
‘कानुन व्यवसायीको उजुरी सर्वोच्चले लिने होइन, बार काउन्सिलले हो। झन् वरिष्ठ अधिवक्ताको समेत जाँचबुझ गर्ने काम हचुवा मात्र होइन, संविधानको मर्म, भावना र पेसागत आदर्शको ठाडो बर्खिलापमा छ।’
२०७४ जेठ १८ मा प्रकाशित ।
२०७४ जेठ १८ मा प्रकाशित ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
