जनार्दन शर्मा नयाँ गृहमन्त्री भएगत्तै सशस्त्र प्रहरीको यस्तो माग, होला त पुरा ?
- काठमाडौं ।
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले संगठनमा देखिएका समस्या र चुनौती पहिचान गरी तीन दिनभित्र पठाउन मातहतका विभागलाई पत्राचार गरेको छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय निरीक्षण गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार सशस्त्रले मातहत निकायलाई पत्राचार गरेको हो ।
निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री शर्माले संगठनभित्रका समस्या समाधानका लागि कानुनी र व्यावहारिक चुनौती भए पहिचान गरी तत्काल गृह मन्त्रालयलाई पठाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनबमोजिम सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले मातहत निकायलाई पत्राचार गरेको हो । पत्रमा संगठनभित्र रहेका समस्या, चुनौती र समाधानसहित राय पठाउन भनिएको छ । सो निर्देशनबमोजिम सशस्त्रका सबै मातहत विभागले आज ९आइतबार० सचिवालयमा त्यसको जवाफ पठाइसक्नु पर्नेछ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
महानिरीक्षकको सचिवालयले ६ वटा मुख्य शीर्षकमा ३६ वटा उपशीर्षक राखेर राय माग गरेको हो । जसअनुसार प्रशासन सम्बन्धमा सरुवा, बढुवा, कमान्ड, काज, कल्याणकारी कार्य, बिदा आउट र जनशक्ति व्यवस्थापनका विषय उठाइएका छन् । यसैगरी, आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ रासन, क्यान्टिन, क्वार्टर मास्टरलगायत विषय उठाइएको छ । एपीएफ अस्पताल र एपीएफ स्कुल सञ्चालन सम्बन्धमा कर्मचारीको उत्प्रेरणा तथा संघीयतामा सशस्त्र प्रहरीको संरचना कस्तो हुने र यसमा देखिएका समस्या र चुनौती केके छन् भनेर राय मागिएको छ ।
यसैगरी कार्यसम्बन्धी विषयमा सशस्त्र प्रहरी परिचालनमा रहेका अस्पष्टता र द्विविधा, आवश्यक हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ खरिद, व्यवस्थापनतर्फ सशस्त्र प्रहरी परिचालनका नीतिगत तथा कानुनी जटिलता, परिचालनका क्रममा देखिएका समस्या र विपत् व्यवस्थापनका नीतिगत व्यावहारिक समस्या र साधनस्रोत तथा अपर्याप्तताको सम्बन्धमा राय मागिएको छ ।
यसैगरी मानव स्रोत विकासतर्फ तालिमसम्बन्धी समस्या, यूएन मिसन छनोट, भर्ना छनोट, विदेश तालिम, अनपोल मिसन छनोट, खेलकुद र एपीएफ क्लबलगायत विषय उठाइएका छन् ।
महानिरीक्षक सचिवालय स्रोतका अनुसार सीमा सुरक्षातर्फ बीओपीको सुदृढीकरण र बीओपीलाई कसरी साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भनेर सोधिएको छ । सीमा सुरक्षातर्फ नै काउन्टर पार्टसँगको सम्बन्ध, सीमास्तम्भ संरक्षण अभिलेखीकरण, सीमामा प्रविधिको प्रयोग, सीमा क्षेत्रमा देखिएका कानुनी, प्राविधिक र व्यावहारिक समस्यालाई पनि जोड दिइएको छ ।
२०७४ जेठ २८ मा प्रकाशित ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...
