प्रचण्ड यसरी बने संसदीय राजनीतिका नम्वर वान खेलाडी

माओवादीले उठाएको यो एजेन्डा नयाँ भने होइन। यसलाई उसले २२ महिनाअघि संविधान निर्माणका क्रममा फरक मतका रूपमा सुरक्षित गरेको थियो। संविधान निर्माणको सर्तमा आफ्नो पार्टीले यसलाई त्यतिबेला फरक मतका रूपमा सुरक्षित राखेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तर्क छ। ‘आफ्नै अडानमा रहँदा संविधान निर्माण नहुने देखिएपछि फरक मत राखेरै भए पनि संविधान निर्माणमा त्यतिबेला सघाएका हौं’, उनले भने।

त्यसबेला संविधानमा फरक मत राख्ने दाहालको कदम पार्टीभित्र अनुमोदन नगराइएको भन्दै आलोचित बनेको थियो। तर, अहिले दाहालले फेरि मुद्दा बहसमा ल्याउने बेला पार्टीमा अनुमोदन नै गराएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न बसेको बैठकबाटै दाहालले फेरि यो एजेन्डा किन बहसमा ल्याउन खोजे ? राजनीतिक वृत्तमा अनेक अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। तर, दाहालले त्यसको प्रस्टीकरण दिएका छन्, ‘सरकार अस्थिर भयो, आर्थिक विकास र समृद्धि हुनै सकेन। मुलुकलाई स्थिरतामा लैजान पनि अहिलेको शासन प्रणाली फेर्नै पर्छ।’

माओवादी केन्द्रले प्रदेश र केन्द्रको चुनावअघि अहिले यो विषयलाई बहसकै रूपमा अगाडि सारेको माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापा बताउँछन्। ‘पार्टीभित्रको वैचारिक मुद्दा स्थापित गर्न र राजनीतिक धुव्रीकरणका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस आवश्यक देखियो,’ थापा भन्छन्, ‘यसलाई अहिले रणनीतिक एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गर्न खोजिएको हो।’

यसकारण ब्युँतायो माओवादीले मुद्दा

स्थिर सरकार र समृद्धि

सरकार असाध्यै अस्थिर हुन पुग्यो। २००७ सालयताका कुनै पनि सरकारले ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार चलाउन सकेनन्। ०६२÷६३ सालपछि १० वर्षको अवधिमा १० वटा सरकार फेरिए। संविधान निर्माणपछि मात्रै पनि तीनवटा सरकार बने।

पटक–पटक बदलिने सरकारका कारण देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न नसक्ने र यसो हुँदा आर्थिक समृद्धि एवं विकास प्रभावित हुने देखियो। नेपालमा बर्सेनि फेरिने सरकारका विकास हुन नसकेको निष्कर्षसहित शासन प्रणालीमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा पार्टीले उठाएको माओवादी सचिवालय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

Trending : Main News, Newspaper, Political