अन्ततः निर्वाचनको ‘वैधानिकता’ गाउँ–टोलसम्म दलालहरु जन्माउने कडीको रुपमा स्थापित हुन पुग्छ । उनीहरुको निर्वाचनमा हार्नेहरु जित्नेले मात्र लुट्ने र खाने देखेर आत्तिइसकेका छन् । इतिहासले पनि त्यही देखाएको छ ।

त्यसकारण जनतामा आफैं शासक हुने वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता गठन गर्ने उत्साह र लहर चलेको छ । यो बद्नाम र असफलसिद्ध दलाल–संसदीय व्यवस्थाको विकल्प हो । यसमा जनता आँत्तिने, मात्तिने भन्ने हुँदैन ।

स्थानीय चुनावमा लाखौं, करोडौं रुपैयाँ बाँड्न कहाँबाट आयो ? त्यही पैसा पाउन संसदीय पार्टीका नेता–कार्यकर्ता हानाहान, मारामार किन गर्छन् ? अथवा के मान्छेलाई निर्वाचनको समयमा मात्र पैसा चाहिन्छ, अरु बेला चाहिँदैन ? अहँ, त्यो कुरा विल्कुल होइन ।

जनपरिषद् (सत्ता) चलाउन बजेट (पैसा) त चाहिएला नि ? कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ ?

हेर्नुस्, पैसा भनेको एउटा माध्यम हो, साध्य त राजनीति हो । साधन जहिल्यै जनताको हातमा हुन्छ । शासक भन्या पनि माध्यम मात्र हुन् । साध्य वा आधार भन्या जनता नै हुन् । जनताले लिएको निर्णय वा फैसलाबाट सबै चिज जुट्छ । अभाव भन्ने नै हुँदैन । अभाव, कष्ट, त्रास त दलाली, लोभ, विभेद गर्नेहरुको शासन प्रणालीमा हुन्छ ।

जनताको सत्तामा पनि कर प्रणाली लागू हुन्छ । राजनीतिक कार्यदिशा सही भएपछि सत्ता चलाउन र टिकाउन चाहिने सबै चिज हासिल हुन्छ । त्यसैले वर्तमान राज्यसत्ताको विकल्पमा एकीकृति जनक्रान्तिबाट निर्देशित वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता अगाडि आएको हो ।

जनतासँग विश्वास नभएकै कारण यहाँका हरेक सरकार आईएनजीओ, एनजीओ, तस्कर, दलालको भर पर्नुपरेको हो । अरुबेला कहिल्यै देख्न नपाइने पैसा अहिलेको स्थानीय चुनावमा लाखौं, करोडौं रुपैयाँ बाँड्न कहाँबाट आयो ? त्यही पैसा पाउन संसदीय पार्टीका नेता–कार्यकर्ता हानाहान, मारामार किन गर्छन् ? अथवा के मान्छेलाई निर्वाचनको समयमा मात्र पैसा चाहिन्छ, अरु बेला चाहिँदैन ? अहँ, त्यो कुरा विल्कुल होइन । संसदीय व्यवस्थामा आफूलाई धुरी र शासक वर्गमा राखिराख्न शासकहरुले अरुबेला जनतालाई पैसा, सुविधा, अधिकार नदिई अभावमा राख्छन्, चुनावको बेला पैसा बाँडेर निमुख जनताको मत किनेर फेरि शासन गर्न पुग्छन् । अझ रोचक पक्ष त के देखियो भने सबै संसदवादी पार्टीले चुनावमा ज–जसले भोट दिन्छ उसैलाई मात्र पैसा बाँडे ।

यसबाट उसैका कार्यकर्तासम्मले मात्र खर्चपर्च चलाए । पैसा, विकास, जागिरलगायतको लोभ देखाएर प्रभावित पार्न पार्न खोजे । तर, असली जनतालाई कहीकतै छोएन । संसदीय व्यवस्था रहिञ्‍जेल यो क्रम दोहोरिहरन्छ । यो नै संसदीय व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता हो । झनै नेपालजस्तो गरिबीको खाडलमा पुर्‍याइएका मुलुकमा रहेको दलाल संसदीय व्यवस्थामा पैसाका लागि जेपनि गर्न तयार हुन्छन् ।

नेपालका शासक वर्गले नदी, वन, सीमानाका जमिन किन बेच्छन् ? भ्रष्टाचार किन गर्छन् ? भन्दा जनतालाई अभाव, दमन, यातना थोपरेर शासन कायम राख्ने पैसा पाउनलाई हो । यसलाई हामी राष्ट्रघाती र जनघाती भनिरहेका छौं । यही अर्थमा स्थानीय चुनावलाई बहिस्कारबाट माथि उठेर खारेज गरेका हौं ।

जतिसुकै खारेज भनिए पनि चुनाव भएको त तपाईँले पनि देख्‍नुभयो होला नि ?

चुनाव त गरे बन्दुकको घेरा हालेर । जनताको मत लिन पनि बन्दुकको साहरा लिनुपर्ने अवस्थामा भएको चुनावको के कुरा गर्ने ? नगरौं ।

अर्को कुरा, दुई ओटा सत्ता बनेको पनि सरकारले देख्यो होला नि । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा एउटा जनताको सत्ता वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता, अर्को दलाली सरकारको पहलमा दलाल–संसदवादीहरुको सत्ता । यो घामजतिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । हिजोका दिनमा ०६४ को संविधानसभा भंग भएपछि संविधानसभा नै चाहिन्छ, त्यो भयो भने सबै ठीक हुन्छ भन्थे ।

०७० मा अर्को संविधानसभाको नाटक रचे । ठीक हुनुको साटो धेरै बेठीक भए । त्यसपछि संविधान जारी गर्न नदिएर पो हो, जारी भएको ६ महिनामै विकास र समृद्धिको मूल फुट्छ भने । त्यो तर्क पनि झुठा सावित भयो । त्यसपछि अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिएर समृद्धिको बाटो बन्द भयो भनिरहेका छन् । गरिब, अभाव, महंगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, हत्या, हिंसा, लुटपाट जनताले गरेका हुन् ? राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न जनताले भनेका हुन् ? यी सब बेकारका कुरा हुन् । तपाईँ नै भन्‍नुहोस् त, आजको दिनमा कुन चाहिँ स्वाभिमान नेपाली नागरिक वर्तमान सत्तासँग खुशी छन् ? भेट्टाउन सक्नुहुन्छ ?

जनयुद्ध र यसको मर्ममाथि यसको नेतृत्वबाट घात गरिएपनि जनताको पहलमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । यसमानेमा सम्पूर्ण नेपालीहरुले खुशी मान्‍नुपर्छ ।

वर्तमान राज्यसत्ताको चरित्र र अपराध कर्मप्रति सचेत भएरै स्थानीय चुनावमा मत हाल्नेको संख्या ०७० को भन्दा घटेको हो । यो चानचुने विषय होइन । काम र समयको चाप नपरेको भए उनीहरुको चुनावभन्दा धेरैपहिले जनताको सत्ता गठन भइसक्थ्यो । अहिले हामी र सरकार समानान्तर स्थितिमा पुगेका छौं । उनीहरु आफ्नो उनीहरुकै योजनामा चल्छन्, हामी जनताको योजनामा चल्छौं । प्रतिस्पर्धा राम्रै किसिमले हुने देखिन्छ । यसलाई नराम्रो मानेका छैनौं ।

तपाईँले भनेको जनताको सत्तामा प्रतिपक्षी चाहिँ को हुन्छ त ?