गृहमन्त्रीज्यू, गुहार गुहार...

नेपाल प्रहरीको सहायक निरीक्षक (असई) पदमा भर्ना भएका नायव निरीक्षक (सई) दर्जाका हामी अधिकृतहरु अचानोमा राखिएको बोकाझैँ बनाइएका छौँ । प्रहरी नियमावली २०४९ ले निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा आन्तरिक बढुवाबाट ५० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५० प्रतिशत थियो । तर, ०७१ को नयाँ ऐनले यो व्यवस्थालाई ठीक उल्टो, अर्थात् आन्तरिक जनशक्तिमध्येको ४० र खुलाबाट ६० प्रतिशत ताकेपछि १० देखि १२ हजार संख्याका हामी राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरु (सई–असई) अनिश्चित भविष्यको यात्री बन्न पुगेका छौँ ।

हिजो असईमा जागिर खाई एसपी, एसएसपीदेखि डिआइजीसम्म भएर अवकाश पाएका हाकिम हाम्रै आँखाले देख्यौँ । हामीलाई पनि त्यस्तै बन्ने इच्छा हुन्छ नै । तर, अबको व्यवस्थाले असईमा जागिर खाएको अधिकृतले २० वर्षमा पनि इन्स्पेक्टर बन्न नसक्ने भएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार एउटै ब्याचका साथी कोही डिआइजीदेखि आइजीसम्म बन्ने भए, कोही इन्स्पेक्टर हुन नसकेर पेन्सनमा घर जाने, जागिरै खाए पनि मुश्किलले इन्स्पेक्टरसम्म हुने अवस्था छ । यो चरम विभेदकारी नीति हो । हामीले जत्तिकै पढेको मान्छेले (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसरह) नेपाली सेनामा सेकेण्ड लप्टनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ । तालिम सकिएपछि स्वतः स्नातकतहको योग्यता हासिल गरेको मानिन्छ । 

निजामती सेवामा त्यही योग्यताको मानिस नायब सुब्बा हुन्छ र ८–१० वर्षमा बढुवाबाट शाखा अधिकृत बन्छ । तर, हामी राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीमा, सेकेण्ड लप्टनहरु राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (इन्स्पेक्टरसरह) हुन्छन् । एउटै देशको फरक–फरक सुरक्षा निकायमै यति ठूलो विभेद छ । त्यसमाथि अहिले थोपरिएको ऐनले असईमा जागिर खाएकाहरु धमाधम पेन्सन अवधी पूरा गर्दै राजीनामा जाने स्थिति बनेको छ । तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई जति छिटो घर लखेटिन्छ, राज्यलाई उति नै धेरै घाटा लाग्छ । आर्थिक रुपमा मात्र हैन, सामरिक रुपमा पनि राज्य कमजोर हुन्छ । १८ वर्षको जागिरपछि पाइने पेन्सन सुविधा जीवनभरका लागि हो ।

आधा तलब पेन्सनबापत पाइने भएपछि यस्तो अपमान सहेर कसले जागिर खाइरहोस् ? हामीलाई सरकारले हतियार चलाउन सिकायो । कमाण्डो तालिम दिएर लडाकु बनायो । मुद्दा चलाउन, मान्छे समाउन, गुप्तचरी गर्नदेखि अनेकन तालिम र दीक्षाले युक्त बनाएको यसरी नै अपमान गर्नका लागि हो ? २०÷२२ मा सेवा प्रवेश गर्ने नवप्रवेशीसरह, एउटा कपाल फुलेको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चित गरिन्छ । यो कहाँको न्यायसंगत कुरा हो ? फौजी संगठन अनुशासन, चेन अफ कमाण्ड र सजाय–पुरस्कारको नीतिबाट अगाडि बढ्दछ । निरन्तर बढुवा फौजी संगठनको विशेषता हो । प्रहरी संगठन टिकेको हाकिमबाट होइन, हामीजस्ता सानो दर्जाका कर्मचारीबाट हो । हिजो असईले चलाएका चौकीहरु आज इन्स्पेक्टर, डिएसपीले चलाउन हुने, तर त्यही दर्जा, योग्यता, क्षमता हुँदाहुँदै हामीले किन नपाउने ?

अहिले पनि नेपाल प्रहरीमा तीन सयको संख्यामा इन्स्पेक्टरको दरबन्दी खालि छ । तर, विभागले आन्तरिक जनशक्तिबाट ६०–७० जनाको बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ । नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न लागेको र त्यससम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा टेबुल नभएको कारण कर्मचारीहरुको नयाँ भर्ना रोकिएको छ । तर, विभागीय बढुवा रोकिएको छैन । रिक्त तीन सय दरबन्दीमा उपलब्ध सईहरुलाई मात्र बढुवा गर्दा पनि केही खेर जाँदैन ।

– पीडित सईहरु जनआस्था दैनिक

Trending : Newspaper