नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ले भारतको नवऔपनिवेशिक दृष्टिकोण नै दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्धको बाधक भएको बताएका छन् ।

बुधबार राजाधानीमा आयोजित ‘नेपाल–भारत सीमा समस्या र डुबान’ बिषयक अन्तरक्रिया अबधारणा पत्र पेस गर्दै नेता कञ्चनले भने - 'बेलायती साम्राज्यले भारतमाथि जे जसरी औपनिवेशिक शासन लागु गरेको थियो । भारत आफू स्वतन्त्र भइसकेपछि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण नवऔपनिवेशिक हुनु नै दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्धको विकासमा बाधा हो ।' 

उनले नेपाल र भारतको बीचमा निर्वाध खुला सिमानालाई यथावत दिने कुरा वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक हुन नसक्ने पनि बताएका छन् । 

नेकपा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग इञ्चार्ज समेत रहेका कञ्चनले सिमानामा आवतजावत गर्न नेपाल तथा भारत दुवै देशका नागरिकहरुका लागि अनिवार्य रुपमा पहिलो चरणमा तत्काल प्रवेशाज्ञा र दोस्रो चरणमा राहदानीको व्यवस्था गर्नुका साथै परस्परमा श्रम अनुमतिको व्यवस्थासमेत लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

उनले दुइ देशका सरकारलाई जनस्तरवाट दबाब दिन सो अन्तरक्रिया आयोजन गरेको बताए । सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फडिन्द्र नेपाल , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष लोकनारायण सुबेदी र पररास्ट्र मन्त्रालय दक्षिण एशिया महाशाखा का उप सचिब रामप्रसाद सुबेदी लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कञ्चनले पेश गरेको अबधारणा पत्रको पूर्ण बिबरण यस्तो छ

"नेपाल–भारत सिमाना समस्या र डुबान

१. विषय प्रवेश

नेपाल र भारत परस्परमा सुगम भूगोल जोडिएका छिमेकी हुन् । यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा इतिहासदेखि नै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । एकातिर दुई देशबीचका जनताबीच विद्यमान कतिपय सामाजिक तथा साँस्कृतिक समानताहरुलाई विशेष सम्बन्धका नाममा आवश्यकताभन्दा बढाईचढाई गरिएको छ । तर आर्थिक तथा राजनीतिक रुपमा भन्ने हो भने यो सम्बन्ध अर्धऔपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक हुँदै हाल आएर साम्राज्यवादी चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध समानतामा आधारित हुने हो भने यथार्थमा यी दुई छिमेकीहरुबीच हरेक क्षेत्रमा सुमधुर सम्बन्ध र सहयोगको वातावरण सिर्जना हुन सक्दछ । हिमालय पर्वतमालाबाट उत्पत्ति भएका नदीनालाहरुको विकासमा चीन र बंगलादेशसँग समेत सहकार्य गर्ने गरी नेपाल र भारतले अगुवाई गर्न सक्दछन् । दुई देशबीच विद्यमान भौगोलिक सुगमतालाई अधिकतम् उपयोग गर्ने गरी व्यापार तथा पारवहनका निमित्त भारतले नेपाललाई सहज रुपमा समुन्द्री मार्ग उपलब्ध गराउन सक्दछ जो समुन्द्रसम्बन्धी कानूनअनुसार नेपालको नैसर्गिक अधिकार नै हो । विकास र निर्माणका क्षेत्रमा त्यस्ता धेरै सहकार्यहरु हुन सक्दछन् । नेपाल र भारतबीच पञ्चशील, असंलग्नता र समानताका आधारमा नयाँ सम्बन्धको शुरुवात हुने हो भने यसले क्षेत्रीय स्थायित्वमा समेत सकारात्मक योगदान गर्ने निश्चित छ । चीन र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकहरुसँग समेत सुरक्षा र व्यापारका क्षेत्रमा नयाँ क्षेत्रीय समझदारी र सहकार्य विकास हुन सक्दछ ।

तर भारतले नेपालाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत र नवऔपनिवेशिक भएकै कारण यी दुई देशबीचको सम्बन्धले आजका मितिसम्म पनि निश्चित स्वरुप धारण गर्न सकेन । यथार्थमा बेलायती साम्राज्यले भारतमाथि जे जसरी औपनिवेशिक शासन लागू गरेको थियो भारत आफू स्वतन्त्र भइसकेपछि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण नवऔपनिवेशिक हुनु नै दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्धको विकासमा बाधक देखियो । ठोस रुपमा भन्ने हो भने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट शुरु भएको असमान सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले निरन्तरता दिनु नै भारतीय शासकहरुको आम चरित्र रह्यो भने सत्ता स्वार्थका लागि भारतीय शासकहरुसमक्ष नेपालका धेरैजसो पार्टी, नेता र तिनले नेतृत्व गर्ने सरकारको आत्मसमर्पण गर्ने प्रवृत्ति आजसम्म पनि कायम रह्यो ।

फलतः अहिले आएर हेर्दा, सुगौली सन्धि र शारदा ब्यारेजसम्बन्धी सम्झौता (१९२०) बाहेक पनि भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि दुई देशबीच सम्पन्न कोशी गोर्खा भर्ती सम्झौता (१९४७ जसमा बेलायतसमेत एक पक्ष रहेको छ), गण्डक सम्झौता (१९५९), टनकपुर ब्यारेज समझदारी (१९८९, जसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो), महाकाली सन्धि (१९९६, जसमा पुरानो शारदा ब्यारेज र टनकपुर सम्झौताका प्रावधानहरुलाई यथावत निरन्तरता दिई राष्ट्रघात गरियो) तथा पछिल्लो चरणमा आएर सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली र उपल्लो मस्र्यांग्दी २ जीएमआरसँग र अरुण ३ सतलज् जलविद्युत निगमसँग विद्युत निर्यातमूलक जलविद्युत विकास सम्झौताहरु गरियो । साथै खुला सिमाना कायम रहेकै अवस्थामा द्वीपक्षीय लगानी संरक्षण तथा सम्बद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) गरियो । त्यस्तै, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सम्झौताहरु पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी निर्वाध अधिकारकै विरुद्धमा रहे । यी सबै सन्धिसम्झौताहरुले विगतमा कायम असमानतालाई निरन्तरता दिए । यिनै सन्धिसम्झौताहरु दुई देशबीच अनिवार्य रुपले कायम हुनुपर्ने सुमधुर सम्बन्धका बाधक बने ।

तर यस कार्यपत्रको मुख्य विषय रहेको नेपाल र भारतबीचको सिमाना र यी सिमाना हुँदै भारततर्फ बग्ने ६००० भन्दा बढी अन्य साना तथा मझौला अन्तरसिमा नदीनालाहरुको संयुक्त व्यवस्थापन, विकास र लाभको बाँडफाँडका बारेमा आजसम्म कुनै सम्झौता भएनन् । फलस्वरुपः पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बसोबास गर्ने नेपाली जनताहरु सँधै भारतले गैरकानूनी रुपमा निर्माण गर्ने विनाशकारी एकतर्फी बाँध र तटबन्धलगायतका पानी नियन्त्रण गर्ने भौतिक संरचनाका शिकार बने । यिनै संरचनाहरुको परिणाम हो हालैको वर्षामा तराईमा देखिएको कृत्रिम बाढी ।

२. खुला सिमानाका बारेमा

प्रथमतः वर्तमान विश्व सन्दर्भमा क्षेत्रीय तथा द्वीपक्षीय दृष्टिले समेत नेपाल र भारतको बीचमा निर्वाध खुला सिमानालाई यथावत निरन्तरता दिने कुरा वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक हुन सक्दैन । विश्वमा बढ्दो राजनीतिक तथा आर्थिक अपराधीकरण, आतंकवाद, जनसंख्या र आप्रवासनमार्फत हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, सीमित प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतहरु आप्रवासीहरुका निमित्त खर्च गर्न नसक्ने राष्टिय अवस्था र प्राथमिकताका दृष्टिले सम्भव हुँदैन । मानिसहरुको आवतजावतलाई सुव्यवस्थित ढंगले सहज बनाउने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । आज यस्तो आवतजावत प्रणालीको नमूना मानिएको यूरोपेली संघको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि यूरोपेली देशमा आवतजावतका निमित्त जति सहजता छ उति नै नियन्त्रण उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा छ । प्रत्येक व्यक्ति एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत गरेको सम्पूर्ण विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । उनीहरु कहाँ जान्छन् र के गर्छन् भन्ने कुराको समेत सम्पूर्ण सूचनाहरु राखिन्छ । अर्काे देशमा गएर लगानी र श्रम गर्नेहरुका हकमा झनै कडा आर्थिक तथा श्रम कानून र नियमहरु लागू गरिएको हुन्छ । श्रम अनुमतिपत्र र कर प्रणाली व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । उनीहरुबाट हुन सक्ने कुनै पनि किसिमका आर्थिक तथा सामाजिक अपराधहरुको तत्काल जानकारी लिन र उनीहरुमाथि कानूनी कानूनी कारवाही र सजाय गर्न सकिन्छ । तर नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाको अवस्था कदापि यस्तो होइन ।

सिमाना खुला राख्नु भनेको त्यस सिमानालाई झनै वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्ने सवाल हो । सिमानाबाट आवतजावत गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र आयातनिर्यात गर्ने प्रत्येक वस्तुको सम्पूर्ण विवरणहरु दुरुस्त राख्ने हो । अनिमात्र कुनै पनि राष्ट्र र समाजलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ । माथि उल्लिखित खुला सिमाना र खुला भूगोलको अभ्यास गरिरहेको यूरोपको उदाहरण लिने हो भने नेपाल र भारतको बीचमा यी कुनै पनि कुराहरु विद्यमान छैनन् । त्यसैले यस्तो अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र अव्यवस्थित खुला सिमानालाई कायम राखेर दुई देशको बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हुनेछ ।

नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको तत्कालिन अवस्था र समयानुकूल वैज्ञानिक व्यवस्थाको अध्ययन गर्ने पहिलो कदमका रुपमा २०३९ सालमा राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगअन्तर्गत गठित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाईसराई अध्ययन समूहलाई लिन सकिन्छ । डा. हर्क गुरुंगको संयोजकत्वमा गठित यस समूहले एक विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेश गरेको थियो । यस प्रतिवेदन दुई देशबीचको खुला सिमानालाई तत्काल वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित विभिन्न सुझाबहरु दिएको थियो । सिमानालाई व्यवस्थित गर्दै दुवै देशका नागरिकहरुका लागि आवतजावत गर्न प्रवेशाज्ञा लागू गर्ने तथा नेपालमा श्रम गर्ने भारतीयहरुका लागि अन्य देशका नागरिकहरुसरह नै श्रम अनुमतिपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाब दिएको थियो । तत्कालिन सरकारले प्रतिवेदनका सुझाबहरु कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा श्रम अनुमति लागू गर्ने घोषणामात्र के गरेको थियो भारतबाट सिर्जित चर्को दबाबका कारण तुरुन्तै फिर्ता लिइयो । त्यसपछि सो प्रतिवेदनका सुझाबहरुको कार्यान्वयनका बारेमा कुनै पनि सरकारहरुले चर्चासम्म पनि गरेनन् । खुला सिमानाको माध्यमबाट नेपालमाथि भइरहेको चौतर्फी हस्तक्षेप र आप्रवासी भारतीयहरुको अनियन्त्रित एवं अत्यधिक जनसंख्या चापका कारण परिरहेको वर्तमान तथा भावी नकारात्मक असरहरुका बारेमा अध्ययन गर्ने गराउने चासोसमेत राखेको पाइन्न ।

३. सीमावर्ती डुबान समस्याबारे

लामो समयदेखि भारतद्वारा निर्माण हुँदै आएका गैरकानूनी एवं एकतर्फी बाँध, तटबन्ध र अन्य संरचनाहरुका कारण नेपालको अन्नभण्डारका रुपमा चिनिएको तराई क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म निर्माण गरिएको यस्ता बाँध संरचना र तटबन्धहरुका कारण हुँदै आएका डुबान र तिनका कारण उत्पन्न विस्थापनको समस्या र धनजनको क्षतिका बारेमा सरकारी तहबाट ठोस अध्ययन नै नभएको अवस्था छ । चर्को जनदबाबपछि संसद्बाट गठन गरिएको लक्ष्मणपुर बाँधको निर्माण, त्यसले पारेका असर र समस्या समाधानसम्बन्धी सुझाबहरुसहितको प्रतिवेदन कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन । दुई देश बीचका सरकारी पदाधिकारीहरुबीच हुने संयुक्त बैठकहरुमा नेपालको तर्फबाट कुरासम्म उठाइए पनि समस्या समाधानतर्फ कुनै ठोस कदम चालिएको पाइन्न ।

भारतद्वारा निर्मित मध्यम तथा ठूला प्रकृतिका खासगरी १८ वटा बाँध संरचना र तटबन्धहरु सूचिकृत छन् (तालिका हेर्नुहोस्) । यी बाँध र तटबन्धहरुको समग्र परिणाम यस साल तराईमा उत्पन्न विनाशकारी डुबान हो । यसमा कोशी र गण्डक ब्यारेजका कारण उत्पन्न जलनियन्त्रण र जलचुहावटसमेत थप कारक बनेका समाचारहरु प्रकाशित भए । विभिन्न समयमा भारत स्वयंले स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभन्दा ८ किलोमिटर वारिपारि एकतर्फी रुपमा कुनै पनि सरचनाहरु निर्माण नगर्ने भन्ने प्रतिबद्धता र सहमतिको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको छ । प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा ठोस रुपमा यस्तो दूरी के कति किलोमिटर हुनुपर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभए तापनि मूलतः यो प्रावधान एक देशले अर्को देशमाथि प्रतिकूल असर वा हानी हुने गरी जलस्रोत व्यवस्थापन र विकाससम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्न नपाइने सिद्धान्तले प्रथाजनित कानून (Customary International Law) को मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । यस्तो प्रथाजनित कानून कुनै सन्धि वा सम्झौताका रुपमा अलग रुपमा लिपिबद्ध नभए तापनि त्यसको बाध्यात्मक पालना सबै राष्ट्र र समुदायहरुका लागि अनिवार्य हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त हाल लागू रहेको अन्तरसीमा जलस्रोतको गैरयातायात उपयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (१९९७) (United Nations Convention on the Non-Navigational Uses of International Watercourses) ले समेत कुनै पनि अन्तरसीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोत तथा नदीहरुमाथि सम्बन्धित सबै तटीय राष्ट्रहरुको समान सरोकार र अधिकार रहने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यस्ता जलस्रोत तथा नदीहरुमाथि कुनै पनि तटीय राष्ट्रले अन्य तटीय राष्ट्रहरुसँग पूर्व परामर्श तथा स्वीकृति र सहमति प्राप्त नगरी प्रतिकूल असर वा हानी हुने गरी एकपक्षीय रुपमा कुनै पनि कार्य गर्न निषेध गरेको छ । नेपालका सन्दर्भमा यस्ता ठूला जलस्रोत तथा नदी भन्नाले चीनमा उत्पत्ति भई नेपाल र भारत हुँदै बंगलादेशसम्म बग्ने अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरुलाई लिन सकिन्छ । साना तथा मझौला नदीहरुमा नेपालमा उत्पत्ति भई भारततर्फ बग्ने नदीनाला र भूमिगत जलस्रोतसमेतलाई लिनु पर्ने हुन्छ । 

यसरी प्रचलित प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धिसम्झौताद्वारा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अन्तरसीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोत र नदीनालाका बारेमा विवाद उत्पन्न हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय तथा अन्य मध्यस्थकर्ता निकायहरुले गरेका निर्णयहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित सबै रा«हरुको दायित्व हुन्छ । त्यसमा कुनै तटीय राष्ट्रहरुले परस्परमा व्यक्त गरेका प्रतिद्धता, सहमति र सन्धिसम्झौताहरुको कानूनी हैसियत पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसरह नै हुन्छ । नेपाल र भारतको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट कम्तिमा ८ किलोमिटरको दूरीभित्र अर्को तटीय राष्ट्रमाथि प्रतिकूल असर पर्ने गरी एकतर्फी रुपमा कुनै पनि कार्य गर्न नपाइने भनी स्वयं भारतले गरेको औपचारिक प्रतिबद्धताले स्वतः अन्तर्राष्टिय कानून र अभ्यासको स्वरुप धारण गरेको अवस्था छ ।

४. निष्कर्ष

उल्लिखित संक्षिप्त चर्चा र विश्लेषणका आधारमा नेपाल र भारतबीच विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र डुबानका समस्याहरुको समाधानका निमित्त निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छः

(क) नेपाल र भारतबीच समानताका आधारमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सीमा अतिक्रमणमा रोक तथा अतिक्रमणमा परेका सुस्ता, कालापानी र लिपुलेकलगायतका सबै भूमिहरुको निःशर्त एवं अविलम्ब फिर्ता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाइनुपर्दछ । सिमानामा आवतजावत गर्ने नेपाली तथा भारतीय दुवै देशका नागरिकहरुका लागि अनिवार्य रुपमा पहिलो चरणमा तत्काल प्रवेशाज्ञा र दोस्रो चरणमा राहदानीको व्यवस्था गर्नुका साथै परस्परमा श्रम अनुमतिको व्यवस्थासमेत लागू गरिनुपर्दछ ।

(ख) तराईमा प्रत्येक वर्ष हुने विनाशकारी डुबानको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्नका लागि भारतले आजसम्म एकतर्फी रुपमा निर्माण गरिसकेका सबै बाँध संरचना र तटबन्धहरु अविलम्ब भत्काई पानीको प्राकृतिक वहावलाई पहिलेकै स्थितिमा निरन्तरता दिनुपर्दछ । निर्माणाधीन संरचनाहरु तत्काल रोकिनुपर्दछ । यस्ता सबै साना तथा मझौताला नदीनाला र जलस्रोतहरुको द्वीपक्षीय व्यवस्थापन, विकास र लाभको बाँडफाँडका बारेमा सर्वपैथम एउटा विस्तृत ढाँचा सम्झौता (Comprehensive Framework Agreement) गरिनुपर्दछ ।

(ग) कोशी तथा गण्डक सम्झौताहरु तत्काल खारेव गरी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानून र व्यवहारसमेतका आधारमा समानताका सिद्धान्त र लाभको समान बाडँफाँडको सिद्धान्तअनुरुप नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यसम्बन्धी विस्तृत सम्झौताहरु गरिनुपर्दछ ।

(घ) हालसम्म कोशी तथा गण्डक ब्यारेज र अन्य गैरकानूनी एवं एकतर्फी बाँध संरचना र तटबन्धहरुका कारण भएको जनधनको क्षति हिसाब गरी विस्थापित तथा पीडितहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ”

२०७४ असोज ४ मा प्रकाशित ।