लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको यस विषयमा शुक्रबार टुंगो लगाउने भनिए पनि राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद भएपछि बैठक स्थगित भयो।

कांग्रेस सांसदहरूले दर्ता गराएका भ्रष्टलाई निर्वाचनमा लड्न दिने विषयसहित अन्य विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

‘भ्रष्टाचारीको विषय त छँदै छ, महिलाको विषयमा पनि सहमति हुन सकेन। अन्य संशोधनहरू पनि छन्। भ्रष्टाचारीका विषयमा मोटामोटी छलफल भइसकेको छ। तर हामीसँग अझै केही समय रहेकाले सोमबारका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ।’ बैठकपछि संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तिले भनिन् ।

बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूबीच नै संशोधनका विषयमा चर्को विवाद छ । यस बिषयमा छलफल गर्दा काँग्रेस सांसदहरु नै हात हालाहालको अबस्थामा पुग्ने गर्दछन । एक पक्षले हाल रहेको विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पठाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् भने भ्रष्टलाई पनि चुनाव लड्न दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा संशोधन हालेका सांसदहरूले संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

यसैगरी शुक्रबार नै छलफल हुने भनिएको पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल नै भएन। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल जारी रहेकाले उक्त विधेयकमा प्रवेश भएन।

सोमबार बिहान ८ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्ने सहमति भएको राज्य व्यवस्था समितिका सचिव जीवराम बुढाथोकीले बताए। ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसद जनकराज जोशीसहित छ जना सांसदहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। संकल्प प्रस्तावमा अनुचित कार्य सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १५ दिनभित्र विधेयक पेस गर्न निर्देशनको माग गरिएको छ।

व्यवस्थापिका संसद्को नियमावली २०७३ परिच्छेद १५ को नियम ९९ देखि १०८ को अधीनमा रही संसद्मा सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई निर्देशन दिन संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको सांसद जोशीले बताए।

२०७४ भदौ १८ मा प्रकाशित ।