काठमाडौंका दीपक पराजुलीले सवारीसाधन चलाउनका लागि अनुमतिपत्र लिन कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपरोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिँदै भन्यो, ‘नियमावलीमा भएको ५ सय रुपैयाँदेखि कुनै पनि रकम नलिनू ।’

यसैगरी, सर्वोच्चले अब परीक्षार्थीले आफ्नै सवारीसाधनले प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने गरी बाटो खोलिदिएको छ । शुक्रवार मात्र सर्वोच्चले एक कम्पनीले उपलब्ध गराएको सवारीसाधनले मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने गरी गरिएको व्यवस्थालाई अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । यसबाट अब सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन चाहने जोसुकैले पनि आफ्नै सवारीसाधनबाट प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने भएका छन् ।

झण्डै ४ वर्षअघि यातायात व्यवस्था विभाग र भेहिकल सलुसन प्रालिबीच ट्रायल परीक्षा दिन चाहने परीक्षार्थीहरूलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतापछि परीक्षार्थीले आफ्नै सवारीसाधनबाट परीक्षा दिन पाउने गरी भएको व्यवस्थालाई रोक लगाइएको थियो ।

त्यसरी सवारीसाधन उपलब्ध गराएबापत परीक्षार्थीले भेहिकल सलुसन प्रालिलाई सवारीअनुसार रकम तिर्नु पर्दथ्यो । जसअनुसार मोटरसाइकलको ८२, सानो गाडीको ९२, टेम्पोको १ सय २५ बस र ट्रकको पनि सोहीबमोजिम तिर्नुपर्ने थियो । त्यसमा १५ प्रतिशत भ्याट पनि तिर्नुपर्ने थियो । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा उक्त प्रालिलाई दिनहुँ लाखौं रुपैयाँ फाइदा पुग्ने गर्दथ्यो । उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११५ को उपधारा (१) र यातायात व्यवस्था नियमावलीविपरीत भएको दाबी गरी काठमाडौंका पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका हुन् ।

धारा ११५(१) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । रीट निवेदनमा कुनै पनि कानूनविना सवारीसाधन चलाउन अनुमतिपत्र लिन चाहने परीक्षार्थीबाट धमाधम कर लिइएको उल्लेख गरिएको थियो । विभाग र उक्त प्रालिबीच भएको सम्झौता कानूनको परिभाषाभित्र नपर्ने भएका कारण त्यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नहुने भनी रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतलाई स्मरण गराइएको थियो ।

यसैगरी, यातायात व्यवस्था नियमावलीमा सवारीसाधन चलाउनका लागि अनुमतिपत्र लिन ५ सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । सो सम्झौताले ५ सय रुपैयाँ र सवारीसाधन चलाएबापत लागेको दस्तूर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । रीट निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गरेका थिए । बहसको क्रममा अधिवक्ता डा. आचार्यले दुनियाँमा कतै नभएको कार्य संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधानविपरीत सरकारले कर उठाएकाले बदर गर्नुपरेको दाबी गरेका थिए ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलाशले सरकार र प्रालिबीच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न शुक्रवार रोक लगाएको भए पनि आइतवार मात्र सो आदेश सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धित फाँटमा पुग्ने भएको छ । आइतवार नै सम्बन्धित कार्यालयमा पुर्‍याइने एक कर्मचारीले बताए ।

२०७४ असोज २६ मा प्रकाशित ।