बहुप्रतिक्षित कर्मचारी समायोजन विधेयक व्यवस्थापिका– संसदबाट शुक्रबार पारित भएको छ । विधेयक पारित भएसँगै निजामती सेवाका ८६ हजार कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्ष बित्दासमेत ऐन पारित नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन अफ्ठेरो परेको थियो ।

समायोजनमा जान अनिच्छुक कर्मचारीलाई बढीमा १० वर्ष थप गरी बढीमा सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट दिएर स्वेच्छिक अवकाश दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

खटाइएको दरबन्दीमा जान अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइने र लोकसेवा आयोगको परामर्शमा मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि पाँच वर्षसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्नेछ । त्यसपछि भने सरुवा हुन सक्नेछन्।