आउँदो मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आज (आइतबार) उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाउनु पर्नेछ । बन्द सूचीमा राजनीतिक दलहरू ५० प्रतिशत महिला समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

निर्वाचन आयोगले बन्दसूची बुझाउनका लागि सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ । संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका लागि पहिलोपटक यस्तो उम्मेदवारी दर्ता हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ११० तथा प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ २२० पदका लागि आइतबार उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका रहेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथ काठमाडौँमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्द सूची बुझाउनु पर्नेछ । आयोगमा ९१ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा ८८ दलले आयोगबाट निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरेका छन् ।

बन्द सूची बुझाउनका लागि आयोगले सात प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि अलगअलग स्थानको व्यवस्था गरेको छ । आयोग परिसरमा रहेको चौरमा पाल टाँगेर व्यवस्थापन गरिएको जानकारी आयोगले दिएको छ । साथै दलहरूले रकम बुझाउने काउन्टरदेखि मतदाता नामावलीमा उम्मेदवारको नाम छ कि छैन भनेर जान्नका लागि निस्सासमेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

बन्दसूची बुझाउँदा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ५० प्रतिशित पु¥याउनु पर्नेछ । नेपालको संविधानले सङ्घीय व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । 

कुनै राजनीतिक दलले प्रत्यक्षतर्फबाट एक तिहाइ महिला सदस्य सुनिश्चित गर्न नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएकाबाटै क्षतिपूर्ति गरी कुल एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको प्रवक्ता ढकालले स्पष्ट गरे ।

नेपालको संविधानले संसद्मा महिलाका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै जनसङ्ख्याअनुरूप विभिन्न समुदाय र जातजातिको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य (क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी र सन्न्यासी÷दशनामी), मधेसी, थारू, मुस्लिमको समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि तिनीहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी तथा निर्वाचित हुने सदस्यको नामावली बुझाउँदा तोकिए बमोजिमको प्रतिशत मिलाएर दिनुपर्नेछ ।

प्रवक्ता ढकालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले नामावली बुझाउँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी तथा पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले यस प्रणालीबाट निर्वाचित हुने कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्ने र कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला रहेको हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै दिन दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति तय गरेको छ ।