मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन लागेकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को आयु कात्तिक ४ गते नै समाप्त हुँदै छ ।

संसद् नै समाप्त गरेर हुन लागेको निर्वाचन कथंकदाचित तोकिएको मितिमा भएन वा पछि सर्‍यो भने त्यसपछिको संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तताबारे अनेक शंका/उपशंका गर्न थालिएको छ ।

सत्तासीन माओवादी केन्द्रले विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल मात्र होइन, पार्टी एकता नै गर्ने घोषणा गरेपछि चुनावको सुनिश्चितताबारे उनीहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्षप्रति सशंकित बन्दै गएका छन् ।

यद्यपि, सत्ताको चाबी ढुक्कले हातमा राखिराख्न र तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न विपक्षी मोर्चाले देउवालाई आश्वस्त पारिरहेको छ । तर, कात्तिक ४ पछि (संसद् नरहेको अवस्थामा) सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्य सच्याउने संवैधानिक बाटो बन्द रहने भएकाले चुनावप्रति आशंका बढ्दो छ ।

अर्कोतर्फ कात्तिक ४ पछि प्रधानमन्त्रीले माओवादी मन्त्री हटाएर चुनावको मिति पर सार्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । कथं त्यस्तो अवस्था आए, मुलुक नै संकटमा पर्ने निश्चित छ ।

कात्तिक ४ गते संसद् स्वतः विघटन भएपछि न सभामुखको पद रहन्छ न त सरकार बन्ने अर्को कुनै वैधानिक बाटो नै ! संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘संसद् नरहे पनि अहिलेको सरकार कामचलाउ रहन्छ । अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।