आगामी मंसिरमा हुन लागेको संघ र प्रदेशसभाको चुनावको मिति सर्ने करिबकरिब पक्कापक्कीजस्तै भएको छ । मतपत्र सम्बन्धिबारे रिटमा सर्वोच्चले आज (बुधबार) निर्णय आउँदैछ । सोही निर्णयका आधारमा चुनावको मिति सर्नेछ ।

राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले मतदाता झुक्किने मतपत्र भएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथिको बहस मंगलबार नै सकिएको छ । नेता शुक्लाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि फरक फरक मतपत्र कायम गर्न माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी रिटमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समावेशी नभएको, अपांगमैत्री नभएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमाथि न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको बहस गरेका थिए । बहस मंगलबार नै सकिएपनि निर्णय भने आज आउने भएको छ । असोज २२ गते शुक्लाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको मुद्धाको सुनुवाई सकिएको छ । अब सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन्छ वा रिट खारेज गर्छ भन्ने सबैको चासोको विषय भएको छ ।

यो मुद्दाको आदेश त्यति सजिलो नभएका कारण सर्वोच्चले पनि तयारी गरेको छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार शुक्लाको मागअनुसार मतपत्र फरक फरक बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिने तयारी गरेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि फरक फरक मत पत्र छाप्न आदेश सर्वोच्चले दिनेछ । त्यसपछि चुनाव सार्नै पर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि दुई मत पत्र छापेको छ । चुनाव सार्ने तयारी भइरहेको भन्दै सरकार नछोड्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले चुनावको मितिमा असर नपर्ने गरी सर्वोच्चलाई फैसला गराउन सक्ला ? यो प्रश्न अगाडि आएको छ । कतिपय विश्लेषकहरुले माओवादीका मन्त्रीले चुनावको मिति सार्न रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले न सर्वोच्चलाई रिट खारेजको लागि लविङ गर्न सक्छन् न प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रभावमा पार्न सक्छन् । त्यसैले चुनावको मिति रोक्छु भन्‍नु अात्मारतिमात्रै हुन सक्ने सम्भावना छ ।

यदि सर्वोच्चले निवेदकको पक्षमा फैसाल गरेमा सरकारमा जो भएपनि चुनावको मिति सार्नै पर्ने हुन सक्छ । किनकी मतपत्र छाप्न समय लाग्छ ।

२०७४ कार्तिक १ मा प्रकाशित ।